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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में 2023 के कानून की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर विचार करने के लिए पहले से गठित पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। जानें इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में और क्या कहा गया है।
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सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर अलग से सुनवाई करने से मना कर दिया। इस याचिका में 2023 के उस कानून की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (CJI) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है। इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो न्यायाधीशों की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी, जिसके चलते अब इस बंटे हुए फैसले को वापस लेने और मामले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।


पीठ का बयान

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की एक पीठ ने कहा कि 'रीकॉल' आवेदन और रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर, पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ विचार कर सकती है, जिसे पहले ही 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है।


फैसले को वापस लेने की अर्जी पर विचार

सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि पांच जजों की बेंच 'रिकॉल एप्लीकेशन' पर विचार कर सकती है, भले ही उस बेंच के किसी जज का रिटायरमेंट हो जाए, जिसने 'स्प्लिट वर्डिक्ट' दिया था।


भूषण का बयान

भूषण ने कहा कि इस 'रिकॉल एप्लीकेशन' को उसी मूल बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने 23 सितंबर को यह 'स्प्लिट वर्डिक्ट' दिया था। उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। भूषण ने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा के मामले में 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' की स्थिति है, इसलिए फैसले को वापस लेने की इस अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए।


सीजेआई का सुझाव

जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि 'रेफरेंस बेंच' इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' के आरोप के कारण खुद उस 'रेफरेंस ऑर्डर' को ही वापस ले लिया गया था। हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है।


घटनाक्रम का संदर्भ

यह घटनाक्रम 23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और जस्टिस शर्मा द्वारा दिए गए उस 'स्प्लिट वर्डिक्ट' के बाद सामने आया है, जिसमें यह तय होना था कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करने के लिए एक बड़ी बेंच की जरूरत है या नहीं।


मुख्य आपत्ति

मुख्य आपत्ति यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था। इस पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा का विचार था कि इसमें शामिल महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए इसे पांच जजों की 'संविधान पीठ' के पास भेजा जाना चाहिए।