सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक विवादों के समाधान के लिए लोक अदालत का किया आयोजन

सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण कदम

सुप्रीम कोर्ट ने देश के संवेदनशील धार्मिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसमें इन विवादों को अदालत के बाहर सुलह के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जा रहा है.

कौन से मामले लोक अदालत में भेजे गए?

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद और संभल के हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद को लोक अदालत में भेजने का निर्णय लिया गया है.

लोक अदालत का उद्देश्य

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य वर्षों से लंबित कानूनी विवादों का समाधान आपसी संवाद और सहमति के आधार पर करना है, ताकि लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से बचा जा सके. यह आयोजन 21 से 23 अगस्त के बीच कोर्ट परिसर में होगा, और इसमें शामिल होने के लिए संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा गया है.

क्या लोक अदालत की प्रक्रिया से तय तारीखें प्रभावित होंगी?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत से पहले भी सुलह की प्रक्रिया जारी रहेगी. ज्ञानवापी मामले में 14 जुलाई को वाराणसी में सुलह से पहले की सुनवाई होगी, जबकि मथुरा विवाद पर 5 जुलाई को मध्यस्थता की कोशिश की गई थी, जो सफल नहीं हो पाई.

ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि और संभल विवाद का सारांश

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि यहां पहले काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसे मुगलों ने ध्वस्त कर मस्जिद बनाई. दूसरी ओर, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी इन दावों का विरोध करती है.

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को औरंगजेब के शासनकाल में हटाकर मस्जिद बनाई गई थी, जबकि शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी इन दावों को खारिज कर रही है.

संभल में विवाद तब शुरू हुआ जब एक सिविल अदालत ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया कि वहां पहले हरिहर मंदिर था. ये सभी मामले वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.