सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर दिल्ली सरकार की लापरवाही की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग को लेकर दिए गए अपने निर्देशों को लागू करने में दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की असफलता पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि बार-बार उल्लंघन के कारण उसके आदेश अब केवल कागजों पर रह गए हैं और मजाक बन गए हैं।

अधिकारियों से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के प्रभाव पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने अधिकारियों से पूछा कि उन्होंने आदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं और प्रदूषण को कम करने के लिए उनके प्रयासों का प्रभाव क्या है।

बेंच ने दिल्ली सरकार से पूछा, 'आपने वास्तव में क्या किया? जब तक आप हमें यह नहीं बताएंगे कि आपने क्या किया, आदेश देने का क्या मतलब है, यह तो मजाक बन जाता है।'

अधिकारियों की तैयारी पर सवाल

सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एश्वर्या सिंह भाटी ने कहा कि आदेशों को लागू करने के लिए तंत्र मौजूद है, लेकिन इसे अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अदालत ने बार-बार पूछा कि क्या लागू करने वाली टीम ने चिह्नित क्षेत्रों का दौरा किया, कब गए और क्या आंकड़े इकट्ठा किए।

कोर्ट ने उन क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए डेटा की मांग की जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़ा और जहां नहीं।

वायु प्रदूषण का गंभीर मुद्दा

कोर्ट ने अधिकारियों को उच्च स्तर पर विचार करने की सलाह दी और कहा कि अगले साल जब हम यहां नहीं रहेंगे, तब आप दूसरी बेंच के सामने भी यही दलील देंगे। बेंच ने कहा कि वायु प्रदूषण एक विवादित मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हर जीवित प्राणी को प्रभावित करता है।

कोर्ट द्वारा नियुक्त सलाहकार ने कहा कि अधिकारियों ने पिछले साल पटाखों के नियमों में दी गई छूट का सही आकलन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने के बावजूद प्रतिबंधित पटाखों का उपयोग किया गया और लागू करने वाली टीमें उल्लंघन का डेटा पेश करने में असफल रहीं।

पटाखों पर प्रतिबंध का संतुलन

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं के बीच संतुलन चाहता है। अदालत ने कहा, 'हम पूर्ण प्रतिबंध नहीं चाहते, हम प्रदूषण में कमी चाहते हैं।'

अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे उन दो दिनों में निगरानी करें जब पटाखे जलाने की अनुमति दी गई थी।

जन जागरूकता का महत्व

कोर्ट ने सुझाव दिया कि लोगों को पटाखे जलाने से रोकने के लिए सार्वजनिक और मशहूर हस्तियों का सहारा लिया जाए। अदालत ने कहा, 'यह सही है कि व्यापारी सप्लाई और डिमांड के साथ ही जाएंगे, वे अधिक व्यापार करेंगे।' क्या केवल बिक्री को नियंत्रित करना ही पर्याप्त है?