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हरियाणा में बाल विवाह के खिलाफ सख्त कानून लागू

हरियाणा में बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, जिसमें माता-पिता और शादी कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी को अवैध माना जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ एक विशेष जागरूकता अभियान भी शुरू किया है, जो 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक चलेगा। जानें इस अभियान और कानून के बारे में अधिक जानकारी।
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हरियाणा में बाल विवाह पर कड़ा कानून


हरियाणा समाचार: बाल विवाह को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। यदि किसी परिवार में लड़के या लड़की की शादी कानूनी उम्र से पहले होती है, तो माता-पिता के साथ-साथ शादी कराने वाले और इसमें मदद करने वाले व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्तियों को दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।


विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत

विवाह के प्रमुख सीजन को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ दो महीने का विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। यह अभियान 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें गांवों की पंचायतों से लेकर शहरी निकायों तक को बाल विवाह रोकने के लिए सक्रिय किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान के तहत प्रशासनिक तंत्र के साथ आम लोगों को भी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। सरकार का ध्यान केवल जागरूकता कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने पर भी है।


शादी में मदद करने वालों को भी सजा

कानून के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। ऐसा विवाह कराने, उसमें सहयोग देने या उसे बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को दो साल तक की कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने की सजा हो सकती है। नाबालिग लड़की से विवाह करने वाले पुरुष पर भी यही प्रावधान लागू होता है। यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। प्रदेश में जिला स्तर पर संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।


शादी रद्द करने का अधिकार

जो व्यक्ति बाल विवाह का शिकार हुआ है, वह बालिग होने के दो साल के भीतर अदालत में विवाह निरस्त कराने की मांग कर सकता है। सरकार ने अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदेश में बाल विवाह को शून्य घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि कम उम्र में हुई शादी को जीवनभर का बंधन मानकर स्वीकार करना आवश्यक नहीं है।


27 नवंबर को विशेष कार्यक्रम

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की वर्षगांठ के अवसर पर 27 नवंबर को प्रदेशभर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस तारीख को बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में निर्धारित किया है। सरकार ने जिलों, खंडों, तहसीलों, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों से जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की है। यह अभियान 21 दिसंबर तक जारी रहेगा।