हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण पोर्टल फिर से शुरू किया

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए नया कदम

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने निर्माण श्रमिकों की भलाई और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निर्माण श्रमिक पंजीकरण पोर्टल को पुनः सक्रिय कर दिया है। श्रम मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह निर्णय लंबे समय से श्रमिकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि असली और योग्य श्रमिक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाना और प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। पहले मिली शिकायतों और अनियमितताओं की जांच के बाद, पंजीकरण प्रक्रिया को संशोधित और मजबूत किया गया है।

अनिल विज ने बताया कि नए निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब खुला है। इसके साथ ही, सत्यापन में योग्य पाए गए श्रमिकों के सदस्यता नवीनीकरण की प्रक्रिया भी फिर से शुरू की गई है।
इसके अलावा, जिन मामलों में पंजीकरण अमान्य या अपात्र पाया गया था, उनके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। प्रभावित श्रमिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति या शिकायत समिति के समक्ष दर्ज करा सकेंगे, जिस पर निष्पक्षता से विचार किया जाएगा।

श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की नींव हैं और उनकी मेहनत से आधारभूत ढांचे और विकास परियोजनाओं को गति मिलती है। इसलिए सरकार उनकी सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और अन्य कल्याणकारी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सभी योग्य निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीकरण या नवीनीकरण करवाकर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी योग्य श्रमिक योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और हर सुविधा सही व्यक्ति तक पहुंचे।