धामी सरकार का गांवों के विकास पर फोकस, प्रत्येक विकासखण्ड में 5-5 गांव बनाए जाएंगे आदर्श ग्राम

देहरादून, 02 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांवों के सुनियोजित विकास पर फोकस करते हुए कहा कि प्रत्येक विकासखण्ड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखण्ड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हों, इसके लिए गावों के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किये जाएंगे।

शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतीराज विभाग की समीक्षा के दौरान यह बातें कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम चौपाल के आयोजन में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जनपदों में जिलाधिकारियों की ओर से प्रतिभाग करने पर बल दिया। उन्होंने ग्राम पंचायतों के प्रबुद्धजनों के साथ बैठकर गांवों की विकास योजनाओं पर कार्य करने करने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाये जाएं। इनमें गांवों के प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिए विशेष रूप से प्रतिभागी बनाया जाए।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानक तय कर पंचायत भवनों का निर्माण किया जाए। ग्राम पंचायतों में जो भी पंचायत भवन बनाये जा रहे हैं, वे पर्वतीय शैली में बनाये जाएं, जिसमें उत्तराखण्ड की विरासत की झलक हो। पंचायत भवनों के लिए उचित स्थलों का चयन किया जाए, ताकि उनका ग्राम पंचायतों में पूर्णतः उपयोग हो सके।

मुख्यमंत्री ने गांवों के विकास के लिए 15वें वित्त आयोग से राज्य को प्राप्त धनराशि का योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि गांवों के विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाए, धरातल पर पहले उसका आंकलन किया जाए। सभी ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर और हाई स्पीड इन्टरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाए।

बलिदानियों के नाम पर पंचायत भवन का नाम रखें

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सेना और अर्द्धसैन्य बलों के बलिदानियों के नाम पर उनके गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम रखे जाएं और गांवों में शिलापटों पर शहीदों के नाम अंकित करने की व्यवस्था बनाई जाए।

अब पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 20 लाख

मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गांवों में सड़क निर्माण के समय नालियां भी बनाई जाएं, ताकि जल निकासी की समस्या न हो। ग्राम पंचायतों में ओपन जिम और पार्कों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

गांवों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दें: मंत्री महाराज

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गांवों के विकास के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायतों में हो रहे कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने सभी पंचायतों की परिसम्पतियों की जी.आई.एस मैपिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मल्टी-लेवल पार्किंग के निर्माण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उनका उचित इस्तेमाल और देख-रेख हो। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से गांवों के विकास के लिए निर्धारित मानकों के हिसाब से तेजी से कार्य किये जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी,अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन,प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव पंचायतीराज चन्द्रेश यादव,अपर सचिव आलोक कुमार पाण्डेय,निदेशक पंचायतीराज निधि यादव, निदेशक सेतु डॉ.मनोज पंत उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / वीरेन्द्र सिंह