मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन पर सरकार का तोहफा

मुख्यमंत्री ने दी लाडली बहनों को राहत

रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को सरकार ने एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को योजना से संबंधित एक करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,750 रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसमें नियमित 1,500 रुपये के साथ त्योहार के उपलक्ष्य में 250 रुपये अतिरिक्त शामिल हैं। इस मौके पर मैहर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही मां शारदा लोक गलियारे के पहले चरण का भूमिपूजन भी किया गया।

लाभार्थियों के खातों में पहुंची राशि

मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर लाभार्थी महिलाओं के खातों में कुल 1,750 रुपये भेजे। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलते हैं, जबकि इस बार 250 रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ बातचीत की और उनके साथ गीत भी गाया। सरकार के अनुसार, जून 2023 में योजना की शुरुआत के बाद से अगस्त 2026 तक 39 किस्तों में 63,248 करोड़ रुपये लाभार्थियों तक पहुंचाए जा चुके हैं।

मैहर में विकास कार्यों की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने मैहर में 256 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा, मां शारदा लोक गलियारे के पहले चरण की आधारशिला भी रखी गई। उन्होंने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद उज्जैन में बदलाव देखने को मिला है, और इसी सोच के साथ मैहर में मां शारदा लोक गलियारा विकसित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान जन अभियान परिषद के सदस्यों ने उन्हें बड़ी राखी भी भेंट की।

नशे के खिलाफ अभियान पर जोर

मोहन यादव ने कहा कि सरकार अब नशे के खिलाफ अभियान को आगे बढ़ा रही है। उनके अनुसार, राज्य के 19 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानों को बंद किया गया है। उन्होंने लोगों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और उन्हें बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने नशे को परिवारों के लिए हानिकारक बताते हुए समाज से इससे दूरी बनाए रखने का आग्रह किया।

कांग्रेस पर राजनीतिक हमला

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी राजनीतिक हमला किया। उन्होंने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस नेताओं ने सही दिशा में काम किया होता, तो विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिल चुका होता। उन्होंने सवाल किया कि महिलाओं के लोकसभा और विधानसभा में आने से किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि माताओं और बहनों की भागीदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करेगी।