मुख्यमंत्री ने राज्य की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए तय की डेडलाइन

- मानसून के बाद हर हाल में 30 सितम्बर से निर्माण कार्यों में लाएं तेजी

- आपदा के दौरान अवरुद्ध हो रही सड़कों की अविलम्ब की जाए मरम्मत

- पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे क्रॉस बैरियर के साथ पेड़ लगाएं

देहरादून, 01 अगस्त (हि.स.)। मुख्यमंत्री ने 30 अक्टूबर तक राज्य की सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के लिए डेडलाइन तय कर दी है। उन्होंने सड़क निर्माण संबंधी कार्यों की टेंडर प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि मानसून के बाद हर हाल में 30 सितम्बर से निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए।

गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए आपदा के दौरान अवरुद्ध हो रही सड़कों की अविलम्ब मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं। सड़क मरम्मत के लिये अधिकृत जे.सी.बी. पर जी.पी.एस. व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के किनारे क्रस बेरियर के साथ पेड़ लगाने और सड़कों पर डिवाइडर, रिफलेक्टर, साइनेज एवं लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण से जुडे़ ठेकेदारों और जे.सी.बी ठेकेदारों के लम्बित देयकों का अविलम्ब भुगतान के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिये सड़कों के निर्माण में तेजी लायी जानी होगी। इसके लिये टेण्डर व डी.पी.आर. तैयार करने में तकनीकि दक्षता का प्रभावी उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों आदि के निर्माण में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत निर्मित होने वाली सड़कों पर भी समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। ट्रॉली पर आवाजाही की निर्भरता कम करने के लिये इन स्थानों पर मोटर व पैदल पुलों के निर्माण में तेजी पर बल दिया।

एलिवेटेड रोड की योजना पर तेजी से कार्य किया जाए : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके लिए रोड कनेक्टिविटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सड़कों के विस्तार के लिए हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड के तैयार होने के बाद देहरादून शहर पर बढने वाले यातायात के दबाव की चुनौती का सामना करने के लिये रिंग रोड सहित शहर की प्रस्तावित अन्य सड़कों एवं एलिवेटेड रोड आदि की योजना पर तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों की मरम्मत में आ रही कठिनाइयों के निराकरण के लिये इसकी स्पष्ट गाइड लाइन तैयार किये जाने को कहा। निर्माण कार्यों से इकोलॉजी के दुष्प्रभावों को कम करने के लिये सड़क निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के उपयोग पर ध्यान देने को कहा।

प्रस्तावों की दी जानकारी : सचिव लोक निर्माण डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड निर्माण, ऋषिकेश बाइपास, देहरादून मसूरी संयोजकता, देहरादून एवं हल्द्वानी शहर के लिए रिंग रोड आदि से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में सड़कों के निर्माण आदि की भी जानकारी दी।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. बंशीधर तिवारी, अपर सचिव विजय कुमार जोगदण्डे, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग डी. के.यादव, अधीक्षण अभियंता एन.एच.ए.आई. विशाल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार / प्रभात मिश्रा