पंजाब मंत्रिमंडल ने रोजगार और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण निर्णय
चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने आज कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी है। इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को राहत प्रदान करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, राज्य में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में सुधार करना भी शामिल है।
नीट परीक्षार्थियों के लिए मुफ्त बस यात्रा
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नीट परीक्षार्थियों और उनके सहायक के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय 3 मई, 2026 को रद्द की गई नीट परीक्षा के लिए है, जो अब 21 जून, 2026 को आयोजित की जाएगी।
पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. की बसें 20, 21 और 22 जून को परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करेंगी। छात्रों को केवल अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और कोई किराया नहीं लिया जाएगा। यह पहल शिक्षा को बढ़ावा देने और सुलभ परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए है।
लेक्चरार और जूनियर इंजीनियरों की भर्ती
लेक्चरार पदों की भर्ती
मंत्रिमंडल ने 1,013 लेक्चरार पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही, स्कूल शिक्षा विभाग में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में पांच साल की छूट भी दी गई है। यह कदम युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए है।
जूनियर इंजीनियरों की भर्ती
लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें 127 सिविल और 29 इलेक्ट्रिकल पद शामिल हैं। यह भर्ती विभाग के कार्यों को सुचारू बनाने में मदद करेगी।
गीले कचरे पर आधारित प्रोजेक्ट
पटियाला और जालंधर में सी.बी.जी. प्रोजेक्ट
कचरे के प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रिमंडल ने पटियाला और जालंधर में 100 टी.पी.डी. की क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट नगर निगमों को सौंपे जाएंगे और इससे शहरी सफाई और स्वास्थ्य में सुधार होगा।
सिविल सेवाओं में संशोधन
सीनियरिटी विवादों का समाधान
मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है, जिससे समान योग्यता वाले उम्मीदवारों के बीच सीनियरिटी का निर्धारण मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
औद्योगिक और व्यापार विकास नीति में संशोधन
औद्योगिक नीति में सुधार
पंजाब के औद्योगिक माहौल को मजबूत करने के लिए, मंत्रिमंडल ने 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर लागू होगा और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।