पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 251 पदों को मंजूरी दी
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
पंजाब सरकार ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए 251 नए पदों को स्वीकृति दी गई। इससे विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य विभाग की कार्यक्षमता में सुधार और मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद है।
चमकौर साहिब अस्पताल के लिए नए पद
चमकौर साहिब अस्पताल को मिले 33 नए पद
सरकार ने चमकौर साहिब के उपमंडलीय अस्पताल के लिए 33 नए पदों को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य अस्पताल में आवश्यक स्टाफ की कमी को पूरा करना है, ताकि मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके। इसके अलावा, मालेरकोटला के स्वास्थ्य विभाग में 19 नए पदों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक सिविल सर्जन और जिला परिवार कल्याण अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। नए जिले के गठन के बाद स्वास्थ्य प्रशासन को सुदृढ़ करने में ये नियुक्तियां महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि इन नए पदों का मुख्य उद्देश्य सरकारी संस्थानों में स्टाफ की कमी को दूर करना है।
डॉक्टरों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नई भर्तियाँ
डॉक्टरों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भी भर्ती
पंजाब के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए चिकित्सा और दंत चिकित्सा अधिकारियों के 80 पदों को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, उपमंडलीय अस्पतालों और नए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 119 नए पद बनाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इन पदों से अस्पतालों में आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को सेवाएं प्रदान करने में आसानी होगी। कैबिनेट ने पंजाब लोक सेवा आयोग में ग्रुप-ए के नियमों में संशोधन और नए पदों के निर्माण को भी मंजूरी दी है, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र और सरकारी व्यवस्था में आवश्यक स्टाफ बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
खाद्यान्न नीतियों को मिली मंजूरी
खाद्यान्न से जुड़ी चार नीतियों को भी मंजूरी
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के अलावा खाद्यान्न से संबंधित नीतियों पर भी निर्णय लिया गया। सरकार ने पंजाब कस्टम मिलिंग नीति, खरीद विपणन सीजन-2026, पंजाब खाद्यान्न ढुलाई नीति-2027 और पंजाब खाद्यान्न श्रम एवं कार्टेज नीति-2027 को मंजूरी दी। इन नीतियों का उद्देश्य खाद्यान्न की खरीद, ढुलाई और श्रम व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करना है। इसके साथ ही, पंजाब लोक सेवा आयोग के ग्रुप-ए नियमों में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है।