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उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरना दिया

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मुज़फ़्फ़रनगर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली, TET की अनिवार्यता, और प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच का विरोध किया। इसके अलावा, उन्होंने पदोन्नति, वेतनमान, और ब्रिज कोर्स की शर्तें समाप्त करने की मांग की। संघ ने सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। इस प्रदर्शन के पीछे शिक्षकों की कई महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनका समाधान आवश्यक है।
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मुज़फ़्फ़रनगर में शिक्षकों का प्रदर्शन


मुज़फ़्फ़रनगर: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने बुधवार को मुज़फ़्फ़रनगर में बीएसए कार्यालय के बाहर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना शुरू किया। यह प्रदर्शन अपराह्न लगभग 3 बजे प्रारंभ हुआ। संघ ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा है।


पुरानी पेंशन और TET की अनिवार्यता पर जोर

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने की मांग की गई है। इसके साथ ही, पहले चयनित लेकिन बाद में नियुक्त शिक्षकों को भी इसका लाभ देने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के एक सितंबर 2025 के आदेश के बाद शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार से कानून बनाने की मांग की गई है।


शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच का विरोध

शिक्षक संघ ने सभी शिक्षकों के शैक्षिक और प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच के निर्देश का विरोध किया है। संघ का कहना है कि नियुक्ति के समय सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया था। यदि किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत आती है, तो संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा सकती है, लेकिन सभी शिक्षकों का दोबारा सत्यापन उचित नहीं है।


अन्य मांगें: पदोन्नति और वेतनमान

अन्य मांगों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति, 12 वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान, मृतक शिक्षकों के योग्य आश्रितों को नियुक्ति, विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती और लंबित स्थानांतरण सूची जारी करने की मांग शामिल है।


ब्रिज कोर्स की शर्तें समाप्त करने की मांग

संगठन ने वर्ष 2020 में नियुक्त शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में 50 प्रतिशत न्यूनतम अंक की अनिवार्यता को समाप्त करने और शिक्षकों को द्वितीय शनिवार तथा उपार्जित अवकाश का लाभ देने की भी मांग की है। संघ ने सरकार से सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है।