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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य के विकास के लिए छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें कृषि, पर्यावरण संरक्षण, खनन, और स्वास्थ्य से जुड़े निर्णय शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी परिषद के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई, और खनन विभाग में नए पदों का सृजन किया गया। इसके अलावा, देहरादून की नदियों के फ्लड जोन में बुनियादी ढांचे के विकास को भी मंजूरी मिली। जानें इन प्रस्तावों के बारे में और अधिक जानकारी।
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उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी

उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक का सारांश

Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से संबंधित छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें कृषि, पर्यावरण संरक्षण, खनन, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण और उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।


जैव प्रौद्योगिकी परिषद के लिए नियमावली की स्वीकृति

कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परिषद के दो केंद्रों में पहले से स्थापित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई है, जिससे अनुसंधान और तकनीकी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में सहायता मिलेगी।


खनन विभाग में नए पदों का सृजन

खनन विभाग को मिले 18 नए पद


उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार, खनन विभाग में 18 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इससे विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया जा सकेगा।


पर्यावरण संरक्षण के लिए वेटलैंड जोन की स्वीकृति

कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों ओर के क्षेत्रों को वेटलैंड जोन घोषित करने की मंजूरी दी है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है। पहले इस निर्णय पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें उचित रूप से निस्तारित करने के बाद यह निर्णय लिया गया।


देहरादून की नदियों में बुनियादी ढांचे का विकास

देहरादून की नदियों के फ्लड जोन में बुनियादी ढांचों को मंजूरी


देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्रों में अब बुनियादी ढांचों का निर्माण संभव होगा। कैबिनेट ने यहां एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे आवश्यक निर्माणों को मंजूरी दी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में सुविधा और पर्यावरण के बीच संतुलन सुनिश्चित किया जा सकेगा।


महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य शिक्षा के प्रस्ताव

महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली है, जिससे पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार की योजनाओं को और मजबूती मिलेगी।