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क्या जगतार सिंह हवारा को मिलेगी 10 दिन की पैरोल? भगवंत सिंह मान ने की राज्यपाल से अपील

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात कर जगतार सिंह हवारा को 10 दिन की पैरोल देने की अपील की है। मान ने कहा कि हवारा की माता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने राज्यपाल से मानवीय आधार पर इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया है। जानें इस मामले में क्या हो सकता है आगे।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की राज्यपाल से मुलाकात


चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जगतार सिंह हवारा को मानवीय आधार पर 10 दिन की पैरोल देने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 वर्षों के बाद उनकी बीमार माता से मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक है, क्योंकि सुनवाई दिल्ली में चल रही है। मान ने यह भी आश्वासन दिया कि यदि हवारा को पैरोल दी जाती है, तो पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी लेगी।


मानवीय आधार पर पैरोल की अपील

भगवंत सिंह मान का बड़ा ऐलान


मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से अपील करते हुए कहा, "जगतार सिंह हवारा पिछले 31 वर्षों से जेल में हैं। उनकी माता वृद्धावस्था में हैं और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। उनकी स्थिति को देखते हुए मैंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे हवारा को जल्द से जल्द 10 दिन की पैरोल देने पर विचार करें, ताकि वह अपनी माता से मिल सकें।"


उन्होंने आगे कहा, "राज्यपाल की सिफारिश इस मामले में आवश्यक है। इसलिए, मैंने राज्यपाल से अपील की है कि वे जल्द से जल्द निर्णय लें, खासकर जगतार सिंह हवारा की माता की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए।"


मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी लेगी। उन्होंने कहा, "जगतार सिंह हवारा के घर आने के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने की गारंटी हम लेते हैं। उनके समर्थकों और परिवार ने भी राज्य सरकार को सहयोग देने का आश्वासन दिया है।"


उन्होंने यह भी कहा, "राज्य सरकार पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मैंने राज्यपाल को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का भरोसा भी दिया है।"