दिल्ली में CJP प्रदर्शन के चलते 245 ट्रेनों का रद्द होना
दिल्ली में CJP का प्रदर्शन
आज, 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। इस घटना को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। भारतीय रेलवे ने इस प्रदर्शन के कारण दिल्ली आने-जाने वाली 245 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना है। रद्द की गई ट्रेनों में प्रयागराज एक्सप्रेस, श्रमशक्ति एक्सप्रेस और कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं।
ट्रेनों की रद्दीकरण की जानकारी
कुल 245 ट्रेनों में से 75 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जबकि 170 पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द की गई हैं। कुछ ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया गया है और कुछ की यात्रा को बीच के स्टेशनों तक सीमित कर दिया गया है। रेलवे ने यह निर्णय 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन स्टेशनों के आसपास संभावित भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए लिया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश से आने वाली प्रमुख ट्रेनें प्रभावित
रद्द की गई ट्रेनों में उत्तर प्रदेश से दिल्ली आने वाली कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं।
प्रयागराज एक्सप्रेस (12417): प्रयागराज से नई दिल्ली।
कानपुर-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12033): कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली।
श्रमशक्ति एक्सप्रेस (12451): कानपुर सेंट्रल से नई दिल्ली।
प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस (12275): प्रयागराज से नई दिल्ली।
यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12447): मानिकपुर से हजरत निजामुद्दीन।
इनके अलावा, राजेंद्र नगर-नई दिल्ली तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति और अन्य प्रमुख रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच लें।
दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था
दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को CJP का प्रदर्शन प्रस्तावित है। इस प्रदर्शन के मद्देनजर, राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी यातायात प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची में संशोधन और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से संबंधित है। प्रदर्शन आयोजकों ने मतदाता सूची में बदलावों पर सवाल उठाए हैं, जबकि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है।