पंजाब कैबिनेट के नए फैसले: स्कूल फीस वृद्धि पर नियंत्रण और औद्योगिक विकास को बढ़ावा

मुख्यमंत्री भगवंत मान की नई पहल

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में कैबिनेट ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इन फैसलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बनाने और प्रशासनिक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए हैं। कैबिनेट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है, साथ ही औद्योगिक रियायतों के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। इसके अलावा, जिला होशियारपुर के दसूहा उपमंडल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) और सहायक स्टाफ के पदों का सृजन भी किया गया है।

फीस वृद्धि पर नियंत्रण

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा फीस में की जाने वाली अनावश्यक वृद्धि को रोकने के लिए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) अध्यादेश, 2026' लाने की मंजूरी दी गई है। यह अध्यादेश 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016' में संशोधन करके लागू किया जाएगा।

फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा

इस पहल का मुख्य उद्देश्य फीस वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण रखना और विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मनमानी फीस बढ़ोतरी से सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा वार्षिक फीस वृद्धि की अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। यदि कोई स्कूल 5 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसे संबंधित नियामक संस्था से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

औद्योगिक नीतियों में संशोधन

कैबिनेट ने राज्य की औद्योगिक नीतियों के तहत कैपिटल सब्सिडी और निवेश प्रोत्साहनों के वितरण के लिए 13 नवंबर 2019 के दिशानिर्देशों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य सब्सिडी वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना और प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना है।

स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म

राज्य के विभिन्न विभागों के डेटाबेस को एकीकृत करने के लिए कैबिनेट ने स्टेट डेटा इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म (एसडीआईपी) लागू करने की मंजूरी दी है। इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा।

जनसुविधा में सुधार

कैबिनेट ने जिला होशियारपुर के अंतर्गत आने वाले दसूहा उपमंडल के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) और अन्य सहायक स्टाफ के पदों का सृजन करने की भी मंजूरी दी है। इससे क्षेत्र के निवासियों को जिला स्तरीय प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी और उनकी समय और धन की बचत होगी।