पंजाब में नशे के खिलाफ जंग: कुलदीप धालीवाल का तीखा हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान की नशे के खिलाफ मुहिम

चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) के प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने नशे के मुद्दे पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण 'जंग' शुरू की है, जिसमें हजारों तस्करों को जेल में डाल दिया गया है।

मजीठिया को समन और नशा नेटवर्क का खुलासा

मजीठिया को एसआईटी समन और अकाली-भाजपा राज में नशा नेटवर्क

धालीवाल ने अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को एसआईटी द्वारा समन भेजने के मामले पर कहा कि सच्चाई को उजागर करने के लिए जगदीश भोला और मजीठिया की आमने-सामने पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2007 से 2017 तक अकाली-भाजपा सरकार के दौरान राज्य में नशे का नेटवर्क फैला हुआ था, जिसमें मजीठिया की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

विपक्ष की राजनीति पर टिप्पणी

विपक्षी पार्टियों की राजनीति पर टिप्पणी

धालीवाल ने विपक्षी दलों द्वारा नशे के मुद्दे पर की जा रही राजनीति पर कहा कि ये पार्टियां केवल भगवंत मान सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि पंजाब के लोग सरकार की नशे के खिलाफ चल रही वास्तविक मुहिम को समझते हैं।

बदले की राजनीति के आरोपों का खंडन

बदले की राजनीति के आरोपों का खंडन

अकाली दल द्वारा बदले की राजनीति के आरोपों को खारिज करते हुए धालीवाल ने कहा कि मान सरकार का उद्देश्य राजनीतिक प्रतिशोध नहीं, बल्कि पंजाब को नशा-मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि यदि झूठे मामलों का रजिस्ट्रेशन करना होता, तो सरकार पहले ही कर सकती थी, लेकिन जांच पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है।

अमित शाह के दौरे पर सवाल

अमित शाह के दौरे और गुजरात से नशा आने का आरोप

धालीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को नशे के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भाजपा खुद मुख्य दोषी है। उन्होंने आरोप लगाया कि नशा भाजपा शासित गुजरात के पोर्ट से आ रहा है और राजस्थान के रास्ते पंजाब भेजा जा रहा है।

बॉर्डर सुरक्षा पर सवाल

बॉर्डर सुरक्षा और केंद्र की जिम्मेदारी पर सवाल

धालीवाल ने कहा कि पंजाब का पाकिस्तान के साथ 532 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 50 किलोमीटर का क्षेत्र केंद्र सरकार के बीएसएफ के अधीन आता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने और बॉर्डर को सील करने की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है।