पंजाब सरकार का बड़ा कदम: अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश करने वालों के लिए राहत नीति

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नई घोषणा

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यह जानकारी दी कि राज्य सरकार उन नागरिकों की समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक नीति तैयार करेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने बताया कि हजारों लोग धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। कॉलोनाइज़र ने उन्हें प्लॉट बेचकर धोखा दिया है, जिसके कारण उन्हें कानूनी और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “कई परिवारों ने अपनी जीवनभर की बचत इन प्लॉटों में लगाई, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे न तो जमीन बेच सकते हैं और न ही रजिस्ट्रियां करवा सकते हैं। इसके अलावा, उन्हें बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। ये लोग पीड़ित हैं और न्याय के हकदार हैं।”

सीएम का धोखेबाज डेवलपर्स पर बयान

भोले-भाले नागरिकों और धोखेबाज डेवलपर्स पर क्या बोले सीएम?

मुख्यमंत्री ने भोले-भाले नागरिकों और धोखेबाज डेवलपर्स के बीच अंतर करते हुए कहा, “धोखेबाज कॉलोनाइज़र ने लोगों को झूठे वादों और ब्रोशर के माध्यम से भ्रमित किया। उन्होंने प्लॉट बेचे और मुनाफा कमाया, जबकि आम नागरिकों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े। बिक्री के समय उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि इन कॉलोनियों में बिजली के मीटर, सड़कें और सीवरेज कनेक्शन स्वीकृत नहीं किए जा सकते।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार वास्तविक खरीदारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उन भोले-भाले नागरिकों के हितों की रक्षा करेगी, जिन्होंने जागरूकता की कमी के कारण अपनी कमाई इन कॉलोनियों में लगाई है। साथ ही, ठग कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे कॉलोनाइज़रों के खिलाफ कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जबकि प्रभावित निवासियों को समान नीति के माध्यम से राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, “यह नीति लुधियाना या पटियाला जैसे शहरों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा ताकि हर प्रभावित नागरिक को न्याय मिल सके।”

उन्होंने यह भी बताया कि नागरिकों से प्राप्त सुझावों की समीक्षा करने और अनधिकृत कॉलोनियों से जुड़े सभी लंबित कानूनी एवं वित्तीय मामलों की जांच के लिए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा, “हम निवासियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे ताकि एक व्यावहारिक और स्थायी समाधान निकाला जा सके।”

सीएम की अपील

सीएम मान ने की अपील

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लोगों से भविष्य में संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, “किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले खरीदारों को पूरी जांच-पड़ताल करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना को पुड्डा, गमाडा या ग्लाडा जैसी सक्षम प्राधिकरणों द्वारा मंजूरी दी गई है।”

उन्होंने नागरिकों के हितों की रक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, “पंजाब सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे कि भोले-भाले नागरिकों के हित सुरक्षित रहें और उन्हें वह राहत मिले, जिसके वे हकदार हैं।”