पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना में 17 नए उपचार जोड़े

मुख्यमंत्री सेहत योजना का ऐतिहासिक विस्तार

चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' में एक महत्वपूर्ण विस्तार किया है। इस योजना के तहत, सरकार ने सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 17 नई चिकित्सा प्रक्रियाओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही, योजना में अब अकेले रहने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे लाखों जरूरतमंदों को सीधा लाभ मिलेगा।

बड़े सरकारी अस्पतालों पर दबाव कम होगा

स्वास्थ्य मंत्री का बयान

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि इस विस्तार से उन जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा, जहां विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं सीमित हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़े सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा, सर्जरी के लिए प्रतीक्षा समय घटेगा और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। अब लोग भीड़-भाड़ वाले अस्पतालों के बजाय अपने नजदीकी निजी अस्पतालों में ये सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे।

नई प्रक्रियाओं में शामिल उपचार

जनरल सर्जरी और अन्य ऑपरेशन

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नई सूची में जनरल सर्जरी के क्षेत्र में सबसे बड़ा विस्तार किया गया है। अब निजी अस्पतालों में हाइड्रोसील, फोड़े का इलाज, एपेंडिक्स की सर्जरी और गाल ब्लैडर की सर्जरी मुफ्त में कराई जा सकेगी। इसके अलावा, कान, नाक और गला (ईएनटी) विभाग के तहत नाक की हड्डी के फ्रैक्चर की सेटिंग और एडेनोइडेक्टोमी जैसे ऑपरेशन भी शामिल किए गए हैं। आंखों के लिए पटेरीजियम एक्सीजन और ऑर्थोपेडिक मरीजों के लिए टेंडन रिलीज के ऑपरेशन को भी मंजूरी दी गई है।

महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान

इस विस्तारित सूची में महिला स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। अब गर्भपात संबंधी प्रक्रियाएं, हिस्टेरोटामी और गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा को योजना में जोड़ा गया है। इसके साथ ही, नाबालिग लड़कियों और यौन शोषण की पीड़िताओं की जांच को भी शामिल किया गया है ताकि उन्हें सम्मानजनक इलाज मिल सके।

पैकेज रेट और योजना का दायरा

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, नई प्रक्रियाओं के लिए पैकेज रेट 2,000 रुपये से लेकर 27,800 रुपये तक निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में, पंजाब के लगभग 65 लाख परिवार इस योजना के तहत कवर किए जा चुके हैं। राज्य में 824 अस्पताल सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक लगभग 2,300 बीमारियों और चिकित्सा प्रक्रियाओं का मुफ्त इलाज प्रदान किया जा रहा है।