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बिहार में शिक्षा अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप: जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

बिहार के सारण जिले में एक शिक्षा अधिकारी अजीत अमर पर आय से अधिक संपत्ति रखने का गंभीर आरोप लगा है। जांच समिति ने रिपोर्ट में खुलासा किया है कि उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है, जबकि उन्होंने 32 महीनों में केवल 27.43 लाख रुपये का वेतन प्राप्त किया। इसके अलावा, उनकी पत्नी के नाम पर 120 कट्ठा जमीन खरीदी गई है। यह मामला एक ठेकेदार की शिकायत से शुरू हुआ था। अब राज्य सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई करेगी।
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पटना में शिक्षा विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप


पटना: बिहार के सारण जिले में एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगने से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। माध्यमिक शिक्षा, योजना एवं लेखा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ) अजीत अमर के मामले की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। अब यह रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए राज्य शिक्षा विभाग को भेजी जा चुकी है।


जांच में मिले चौंकाने वाले आंकड़े

जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अजीत अमर ने लगभग 32 महीनों में वेतन के रूप में करीब 27.43 लाख रुपये प्राप्त किए। इसी दौरान उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 2.51 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ है। इस आंकड़े को देखते हुए जांच समिति ने वेतन और बैंक लेनदेन के बीच के बड़े अंतर को गंभीरता से लिया है और इसकी गहन जांच की सिफारिश की है।


पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियां

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकारी की पत्नी के नाम पर सारण जिले के एकमा क्षेत्र में लगभग 120 कट्ठा जमीन खरीदी गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 41.50 लाख रुपये है। इसके अलावा, मकान निर्माण से संबंधित दस्तावेज भी जांच के दौरान प्राप्त हुए हैं। समिति ने इन संपत्तियों के वित्तीय स्रोत की गहन जांच कराने की सिफारिश की है।


मामले की शुरुआत कैसे हुई

यह मामला एक ठेकेदार की शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकारी कार्यों के बदले धन की मांग की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर जांच समिति का गठन किया गया, जिसने बैंक खातों, संपत्ति के दस्तावेजों और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की।


जांच के बाद, समिति ने अजीत अमर, उनकी पत्नी और अन्य परिजनों के बैंक खातों और संपत्तियों की विस्तृत जांच कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही विभिन्न बैंकों और सरकारी विभागों से रिकॉर्ड जुटाकर निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पुष्टि की है कि रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को भेज दी गई है। अब बिहार सरकार इस रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई पर निर्णय लेगी।