बिहार सरकार ने 25 नए प्रस्तावों को दी मंजूरी, विकास को मिलेगी नई दिशा
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के विकास और जनकल्याण को आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इन निर्णयों का प्रभाव सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार, कृषि, शहरी बुनियादी ढांचे, तकनीकी विकास और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बुजुर्गों, किसानों और ग्रामीण जनसंख्या को विशेष राहत देने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
लाभार्थियों को मिलेगी समय पर आर्थिक सहायता
कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए वित्तीय मंजूरी शामिल है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगता और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन समेत छह सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत मई, जून और जुलाई 2026 की राशि के भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 3,662.09 करोड़ रुपये अग्रिम जारी करने की स्वीकृति दी है। इससे लाखों लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की योजना
सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)' को मंजूरी दी है। यह योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे बिहार में लागू होगी। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और लोगों की आय में सुधार होगा।
शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय
शहरी विकास के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अमृत 2.0 परियोजना के तहत बिहारशरीफ, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में सीवरेज नेटवर्क, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से शहरों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा।
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए कदम
कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी सीजन से पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 'बिस्कोमान' को निर्यात कार्यों के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी बनाने पर भी सहमति दी गई है।
शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा
शिक्षा और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क और इन्क्यूबेशन सेंटर फेज-2 के तहत नए छात्रावास निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकारी वित्तीय लेनदेन को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए 'BIHAR SNA-SPARSH' सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु 5.75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार का दावा है कि इन निर्णयों से राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा।