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भगवंत सिंह मान सरकार ने वन विभाग के 516 दिहाड़ीदारों को दी नियमित नौकरी, कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित

भगवंत सिंह मान सरकार ने वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कामगारों को नियमित नौकरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस कदम से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें नौकरी की स्थिरता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया है और अब तक 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गई हैं। इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों को सम्मान मिलेगा, बल्कि उनके परिवारों को भी सुरक्षा का अहसास होगा। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के पीछे की कहानी और इसके प्रभाव।
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चंडीगढ़ में ऐतिहासिक निर्णय


चंडीगढ़: ठेका आधारित कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भगवंत सिंह मान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वन विभाग के 516 दिहाड़ीदार कामगारों की सेवाओं को नियमित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए विभाग के 237 अधिकारियों और कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों को बहाल करने की भी घोषणा की।


सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया है और अब तक 68,000 से अधिक सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि रंगला पंजाब के लक्ष्य के तहत हर योग्य कर्मचारी को सम्मान और नौकरी की सुरक्षा मिलेगी।


मुख्यमंत्री का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का बयान


मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, "आज का दिन वन विभाग के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। 516 दिहाड़ीदार कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करते हुए हमने उन्हें नियमित नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं।"


उन्होंने आगे कहा, "हमारी सरकार ने ठेकेदारी व्यवस्था समाप्त कर दी है और अब तक 68,000 से अधिक युवाओं को नियमित सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं।"


कर्मचारियों के योगदान की सराहना

कर्मचारियों के योगदान की सराहना


मुख्यमंत्री ने कहा, "वन विभाग के दिहाड़ीदार कामगारों ने पंजाब को हरा-भरा रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले चार वर्षों में 1,458 दिहाड़ीदार कामगारों को नियमित किया गया है।"


उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 342 अन्य कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों के माध्यम से भर्ती किया गया है।


सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने पंजाब के युवाओं को लगभग 68,268 सरकारी नौकरियां दी हैं। अब योग्य युवाओं को केवल मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है।"


उन्होंने यह भी बताया कि 2023 की नीति के तहत सभी कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा दी गई है।


कर्मचारियों की भलाई के लिए विशेष छूट

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई दिहाड़ीदार कामगारों ने 10 साल से अधिक सेवा की है, लेकिन कुछ शैक्षणिक योग्यताओं के कारण वे नियमित नहीं हो सके। इसलिए मंत्रिमंडल ने इन शर्तों में विशेष छूट को मंजूरी दी है।


समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक, वन विभाग के सचिव के.के. यादव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


भगवंत मान सरकार ने दिहाड़ीदार कामगारों की वर्षों की प्रतीक्षा को समाप्त करते हुए वन विभाग के 516 कर्मचारियों को नियमित किया है।