योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में 18 विकास प्रस्तावों पर लगी मुहर, छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक की, जिसमें राज्य के समग्र विकास के लिए 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित की गई, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे, महिला कल्याण, परिवहन और आगामी विधायी सत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
छात्राओं के लिए फ्री स्कूटी योजना
कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि राज्य सरकार 'रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना' की शुरुआत कर रही है।
- पात्रता दायरा: इस योजना के तहत, 2025-26 सत्र में ग्रेजुएशन करने वाली राज्य के सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त कॉलेजों की शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी।
- आय सीमा: छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विशेष छूट: दिव्यांग, अनाथ और शहीद परिवारों की बेटियों को आय या मेरिट की किसी शर्त का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सीधे लाभ मिलेगा।
- अतिरिक्त सुविधाएं: स्कूटी के साथ रजिस्ट्रेशन, बीमा, हेलमेट, एसेसरीज और 5 लीटर पेट्रोल भी मुफ्त दिया जाएगा। इस वर्ष जेम पोर्टल के माध्यम से लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।
बुनियादी ढांचे का विस्तार और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी
- प्रयागराज-सोनभद्र एक्सप्रेसवे: 330 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- विंध्य-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे: 117 किलोमीटर लंबा यह मार्ग गाजीपुर, मिर्जापुर और चंदौली को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा।
महिलाओं के लिए हॉस्टल और नई इलेक्ट्रिक बसें
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वाराणसी के बसंत महिला महाविद्यालय में 112 छात्राओं के लिए हॉस्टल और कामकाजी महिलाओं के लिए 500 कमरों वाले हॉस्टल के निर्माण हेतु भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से 220 नई इलेक्ट्रिक बसों (42 और 50 सीटर) की खरीद का निर्णय लिया गया।
मानसून सत्र और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र की तारीखें निर्धारित की हैं। यह सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा, जिसमें राज्य सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। बैठक में संभल हिंसा पर गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई और आउटसोर्सिंग सेवा निगम पोर्टल तथा कर्मचारियों के वेतन प्रबंधन के लिए 20 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग का प्रावधान भी पास किया गया।