हरियाणा के किसानों की पराली से कमाई: जानें कैसे बदला हालात

पराली का नया रूप

रतिया: पहले जिस पराली के धुएं से दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता था, अब वही हरियाणा के किसानों के लिए आय का स्रोत बन गई है। यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ? इस सवाल का उत्तर भाजपा हरियाणा के प्रदेश महामंत्री एवं हरकोफेड चेयरमैन वेद फूला ने खेत में खड़े होकर दिया।

परिवर्तन की कहानी

वेद फूला ने बताया कि यह बदलाव एक रात में नहीं आया। इसके पीछे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की स्पष्ट नीति, किसानों का सहयोग और मशीनों की क्रांति है।

पहले की स्थिति

पहले किसानों के पास पराली का कोई समाधान नहीं था। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई का समय कम होता था, जिससे किसान मजबूरी में पराली को जलाने पर मजबूर हो जाते थे। इससे प्रदूषण बढ़ता था और जमीन की उर्वरता कम होती थी।

सैनी सरकार का समाधान

वेद फूला ने कहा कि सैनी सरकार ने किसानों को दोष देने के बजाय उन्हें समाधान प्रदान किया।

मशीनों की क्रांति

सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए मशीनों पर भारी सब्सिडी दी है।

• स्ट्रॉ कटर - 50 हजार की मशीन पर 28 हजार सब्सिडी


• रैक - 3.5 लाख की मशीन पर 1.65 लाख सब्सिडी


• बेलर - 14 लाख की मशीन पर 6.5 लाख सब्सिडी


• राउंड बेलर - 45 लाख की मशीन पर 9 लाख सब्सिडी


• सुपर सीडर - 2.5 लाख की मशीन पर 1.20 लाख सब्सिडी

अब हर गांव में ये मशीनें उपलब्ध हैं। किसान खुद भी मशीनें खरीद रहे हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर से किराए पर ले रहे हैं।

पराली का नया मूल्य

अब पराली जलती नहीं, बल्कि बिकती है। खेत से पराली की गांठें सीधे पेलेट प्लांट और बायोमास प्लांट में जाती हैं। किसान प्रति एकड़ 2800 रुपये तक कमा रहे हैं। इसका मतलब है कि 10 एकड़ वाले किसान को 28 हजार रुपये सिर्फ पराली से मिल रहे हैं।

पर्यावरण की सुरक्षा

पराली न जलने से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सुपर सीडर से बुवाई करने पर पराली जमीन में मिलकर खाद बन जाती है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ रही है और खाद का खर्च कम हो रहा है।

हरियाणा की मिसाल

वेद फूला ने कहा, "पहले हरियाणा को पराली जलाने के लिए बदनाम किया जाता था, लेकिन अब यह राज्य पूरे देश को पराली प्रबंधन की शिक्षा दे रहा है। यह नायब सिंह सैनी की किसान हितैषी सोच का परिणाम है।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली का बाजार बनाया, मशीनें उपलब्ध कराईं, और किसानों ने अपनी समझदारी से इसे सफल बनाया। यही असली डबल इंजन सरकार है - किसान और सरकार, दोनों मिलकर।

किसानों की राय

मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि अब पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मशीनें आती हैं, गांठें बनती हैं, और पैसा मिलता है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।

भविष्य की योजनाएं

वेद फूला ने बताया कि सरकार अब गांव-गांव में और अधिक पेलेट प्लांट स्थापित करने की योजना बना रही है, ताकि किसानों को पराली बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और उन्हें बेहतर दाम मिल सके।