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हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के लिए नई राहत योजना की घोषणा

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण नीति की घोषणा की है, जिसके तहत कर्मचारियों को आपसी सहमति से स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने और कार्य व्यवस्था को प्रभावित न करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा, बैठक में कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं और सुरक्षा उपायों पर भी चर्चा की गई। जानें इस नई नीति के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों के लिए नई राहत योजना की घोषणा

हरियाणा में परिवहन मंत्री की नई घोषणा

चंडीगढ़: हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने रोडवेज कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि नई स्थानांतरण नीति लागू होने तक कर्मचारियों को आपसी सहमति से एक बार स्थानांतरण का अवसर दिया जाएगा। इस कदम से कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान होगा और विभिन्न डिपो में कार्य व्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।


चंडीगढ़ में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विज ने रोडवेज कार्यशालाओं में कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे पंखे, बैठने की व्यवस्था, वाटर कूलर और महिला-पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में निजी बस संचालन, किलोमीटर स्कीम और स्टेज कैरिज परमिट से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विज ने कहा कि न्यायालय में मामले के लंबित रहने तक सभी निजी बस संचालकों को मौजूदा नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही चालकों की सख्त और पारदर्शी टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही बसों के रूट और समय-सारिणी की समीक्षा कर सरकारी बसों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। परिवहन मंत्री ने बस अड्डों और डिपो की जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश देते हुए सभी महाप्रबंधकों से परिसंपत्तियों की निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाकर जनहित सुविधाओं और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा।


विज ने विभाग में पात्र कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति सुनिश्चित करने, रोडवेज कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनियों की संभावनाएं तलाशने और विभिन्न लंबित मांगों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ जल्द बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में अर्जित अवकाश, बोनस, जोखिम भत्ता, वर्दी भत्ता, पेंशन और अन्य कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।