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हिमाचल प्रदेश सरकार के नए फैसले: महिलाओं को 1500 रुपये और 300 यूनिट मुफ्त बिजली

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' के तहत महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, साथ ही 300 यूनिट मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, नशे के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। जानें और क्या-क्या फैसले लिए गए हैं।
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हिमाचल कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय


हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के निर्णय: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम जनता के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 3.50 लाख योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा भी प्रदान किया जाएगा।


महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता

इस योजना के तहत 18 से 59 वर्ष की आयु की योग्य महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए लगभग 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। यह योजना केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा।


योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 75,000 रुपये निर्धारित की गई है। सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है। 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी, क्योंकि उनके लिए पहले से वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है। योजना को दिसंबर में लागू करने की संभावना है।


नशे के खिलाफ अभियान

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए सरकार ने 'खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026' शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाना है।


स्वास्थ्य विभाग में नई भर्तियाँ

स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए कैबिनेट ने 1,000 रोगी मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनकी तैनाती का उद्देश्य अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। इसके अलावा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पदों को भरने की भी स्वीकृति दी गई है।


किसानों के लिए राहत

किसानों को राहत देने के लिए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो किया गया है। इसके अलावा, सी-ग्रेड सेब की खरीद मूल्य 12 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दी गई है।


पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा

हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने के लिए भी स्वीकृति दी गई है।