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अडानी समूह का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट: 56.75 करोड़ में 1500 मेगावाट का चमत्कार

अडानी समूह ने महाराष्ट्र सरकार को 56.75 करोड़ रुपये में 1500 मेगावाट का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो कई विवादों का कारण बन गया है। पहले इस प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई गई थी, लेकिन वन संरक्षण शुल्क के बाद इसे 99% घटा दिया गया। इस प्रस्ताव की आलोचना हो रही है, और इसे एक बड़ा घोटाला माना जा रहा है। जानें इस चमत्कार के पीछे की सच्चाई और महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया।
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अडानी समूह का अनोखा प्रस्ताव


भारत में अडानी समूह ने एक अद्भुत प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि वे केवल 56.75 करोड़ रुपये में 1500 मेगावाट का हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट स्थापित करेंगे। यह एक असाधारण उपलब्धि है, और अन्य देशों की सरकारों को भी इस तरह के सस्ते प्रोजेक्ट के लिए अडानी समूह से संपर्क करना चाहिए। हालांकि, इसके बजाय, इस प्रस्ताव की आलोचना की जा रही है और इसे एक बड़ा घोटाला बताया जा रहा है।


वास्तव में, यह एक घोटाला प्रतीत होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी 56.75 करोड़ रुपये में 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट नहीं लगा सकती। पहले, अडानी समूह ने इस प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये बताई थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस प्रोजेक्ट के लिए 4% वन संरक्षण शुल्क देना होगा, तो उन्होंने लागत को 99% घटा दिया।


अडानी समूह ने कहा कि अब वे इस प्रोजेक्ट को केवल 56.75 करोड़ रुपये में स्थापित करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 2.27 करोड़ रुपये वन संरक्षण के नाम पर जमा करने की अनुमति भी दे दी।