Budget 2024: सरकारी कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगा 18 महीने का एरियर! इतनी बढ़कर मिलेगी सैलरी!
| Jan 27, 2024, 19:30 IST
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ते) के बकाए को लेकर नया अपडेट सामने आया है। ये बकाया कर्मचारियों को जारी किया जा सकता है। ये DA बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है. अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करता है तो कर्मचारियों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
दरअसल, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में अपनी भूमिका पर जोर दिया.
18 माह के डीए को लेकर चर्चा
प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 25 जनवरी को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए पर विस्तार से चर्चा की गई है. ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित हैं, जिसके दौरान महामारी में वित्तीय तनाव के कारण डीए और मूल्यह्रास राहत (डीआर) भुगतान निलंबित कर दिए गए थे।
बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए
भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहता हूं. उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश के संघर्ष का समर्थन करने में सहायक थी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान रोकी गई तीन किश्तों को अगले बजट में जारी करने का अनुरोध किया।
बकाया का भुगतान संभव नहीं
देश की वित्तीय स्थिति में सुधार के बाद, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि नकारात्मक के कारण चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 से बकाया भुगतान करना संभव नहीं माना जा रहा है।
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि केंद्र सरकार फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है. उम्मीद है कि इस बार भी कर्मचारियों को जनवरी के बाद 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो पेंशनभोगियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.
दरअसल, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस किया जाए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में अपनी भूमिका पर जोर दिया.
18 माह के डीए को लेकर चर्चा
प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 25 जनवरी को मिलने वाले महंगाई भत्ते (डीए) के बकाए पर विस्तार से चर्चा की गई है. ये बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित हैं, जिसके दौरान महामारी में वित्तीय तनाव के कारण डीए और मूल्यह्रास राहत (डीआर) भुगतान निलंबित कर दिए गए थे।
बजट में जारी हो सकता है बकाया डीए
भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय में सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहता हूं. उनका अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश के संघर्ष का समर्थन करने में सहायक थी। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान रोकी गई तीन किश्तों को अगले बजट में जारी करने का अनुरोध किया।
बकाया का भुगतान संभव नहीं
देश की वित्तीय स्थिति में सुधार के बाद, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले संकेत दिया था कि नकारात्मक के कारण चुनौतीपूर्ण वित्तीय वर्ष 2020-21 से बकाया भुगतान करना संभव नहीं माना जा रहा है।
कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि केंद्र सरकार फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है. उम्मीद है कि इस बार भी कर्मचारियों को जनवरी के बाद 4 फीसदी डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है. अगर ऐसा हुआ तो पेंशनभोगियों और कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा.