2026 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार: अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को मिला सम्मान

नोबेल पुरस्कार की घोषणा

स्टॉकहोम - इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दो अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। रॉबर्ट ई हॉल, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, और माइकल वुडफोर्ड, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, को यह पुरस्कार मिला है।

पुरस्कार का कारण

उन्हें यह पुरस्कार मंदी और आर्थिक उछाल के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए नीतियों के सूक्ष्म आर्थिक आधार विकसित करने के लिए दिया गया है।

आर्थिक मॉडलों का पुनर्निर्माण

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ने कहा कि दोनों अर्थशास्त्रियों ने यह प्रदर्शित किया है कि कैसे आर्थिक मॉडलों को पुनर्निर्मित करके स्थिरीकरण नीतियों को फिर से सक्रिय किया जा सकता है।

माइक्रो-इकॉनॉमिक फाउंडेशन

महंगाई, उत्पादन और खपत जैसे मैक्रोइकॉनॉमिक वेरिएबल्स के बीच सांख्यिकीय संबंधों पर आधारित मॉडल बनाने के बजाय, उन्होंने माइक्रो-इकॉनॉमिक फाउंडेशन बनाने का विकल्प चुना।

सरकारी नीतियों का प्रभाव

उनकी रिसर्च ने यह स्पष्ट किया कि सरकारें और केंद्रीय बैंक सही समय पर निर्णय लेकर मंदी के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं। दोनों को कुल 1.2 करोड़ स्वीडिश क्रोनर (लगभग 11 करोड़ रुपये) की पुरस्कार राशि मिलेगी।

नोबेल पुरस्कार का इतिहास

यह ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की मूल वसीयत में शामिल नहीं था। स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी। इसका आधिकारिक नाम ‘अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वेरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार’ है।

पिछले वर्ष का पुरस्कार

पिछले वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को दिया गया था, जिनमें से दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे। इन्हें इनोवेशन से होने वाले आर्थिक विकास पर रिसर्च के लिए सम्मानित किया गया।

शोध का महत्व

यह पुरस्कार ऐसे शोध को मान्यता देता है जिसने अर्थव्यवस्था को समझने या उससे जुड़े निर्णय लेने के तरीकों में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। विजेताओं का चयन करते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि किसी शोध का दीर्घकालिक प्रभाव कितना है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, शांति और साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कारों की घोषणा पिछले सप्ताह की जा चुकी है।