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आईसीजे ने म्यांमार को रोहिंग्या मानवसंहार का दोषी ठहराया

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ मानवसंहार का दोषी ठहराया है। यह निर्णय कई वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद आया है और इसे इजरायल के खिलाफ गाजा में मानवसंहार के मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने म्यांमार से मुआवजे की मांग की है और रोहिंग्या मुस्लिमों की संपत्ति लौटाने की भी अपील की है। जानें इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी और इसके प्रभाव।
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म्यांमार पर मानवसंहार का आरोप

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने म्यांमार को 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यक के खिलाफ मानवसंहार का दोषी ठहराया है। यह पहली बार है जब किसी देश को इस प्रकार के गंभीर आरोप का सामना करना पड़ा है। पिछले सात वर्षों से यह मामला अदालत में चल रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय इजरायल के खिलाफ गाजा में मानवसंहार के मामलों को साबित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।


फैसले की प्रक्रिया

नीदरलैंड के द हेग में स्थित आईसीजे में गुरुवार को नौ जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिकांश जजों ने यह स्वीकार किया कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ मानवसंहार को अंजाम दिया। आईसीजे के अध्यक्ष युजी इवासावा ने कहा, 'अदालत को यकीन है कि म्यांमार ने रोहिंग्या आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करने का इरादा रखा था।' अदालत ने म्यांमार से मुआवजे की मांग की और रोहिंग्या मुस्लिमों की संपत्ति लौटाने तथा उनकी सुरक्षित वापसी की भी अपील की।


बांग्लादेश में शरण

2016-17 में म्यांमार सेना की ज्यादती के कारण लाखों रोहिंग्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में शरण लेना पड़ा। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी बस्ती है, जहां लगभग 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिम निवास करते हैं। बचे हुए रोहिंग्याओं ने बताया कि सेना ने गांवों को जलाया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बच्चों तथा बुजुर्गों को मार डाला। गुरुवार को कॉक्स बाजार में रोहिंग्या समुदाय ने आईसीजे के फैसले का जश्न मनाया।


बच्चों की संख्या पर नियंत्रण

म्यांमार में लगभग 6 लाख रोहिंग्या बचे हैं। अफ्रीकी देश गांबिया ने इस मामले को आईसीजे में दायर किया था। जांच में आरोप लगाया गया कि म्यांमार के सैनिकों ने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनके प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंचाया, जिससे रोहिंग्या परिवारों को बच्चा पैदा करने से रोका जा सके। अदालत ने यह स्वीकार किया कि रोहिंग्या परिवारों पर दो बच्चों की सीमा लगाना भी इसी का एक उदाहरण है।


म्यांमार की सेना का पक्ष

म्यांमार की सेना ने मानवसंहार के आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि रखाइन प्रांत में रोहिंग्या आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए हमलों के जवाब में उनकी कार्रवाई की गई थी। वर्तमान राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग, जो उस समय सेना प्रमुख थे, पर मानवसंहार का नेतृत्व करने का आरोप है। उनके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया है। मिन आंग ह्लाइंग ने 2021 में आंग सान सू की सरकार के खिलाफ तख्तापलट किया था, जिसके बाद म्यांमार गृह युद्ध की स्थिति में है।