Imran Khan की पार्टी ने PoK चुनावों से क्यों लिया बड़ा फैसला?
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का चुनावी बहिष्कार
नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI), ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में होने वाले विधानसभा चुनावों से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। पार्टी ने यह घोषणा की है कि वह 27 जुलाई को होने वाले मतदान में भाग नहीं लेगी। इस निर्णय ने क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया है, जिससे चुनावी गतिविधियों में ठहराव आ गया है।
चुनावों की निष्पक्षता पर उठे सवाल
PTI के प्रवक्ता द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि PoK में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का माहौल पूरी तरह से अनुपस्थित है। पार्टी का मानना है कि वर्तमान में मौजूद दमनकारी और अशांत परिस्थितियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना संभव नहीं है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसी तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर के स्थानीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का सम्मान करने के लिए लिया गया है। PTI ने यह भी कहा है कि जब तक जनता के अधिकारों की बहाली नहीं होती, तब तक चुनाव का कोई नैतिक आधार नहीं है।
जन आंदोलन और प्रतिबंध
इस राजनीतिक बहिष्कार के पीछे PoK में चल रहे एक बड़े जन आंदोलन का हाथ है। 'जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) वहां बुनियादी अधिकारों और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इमरान खान की पार्टी ने इसी जन आक्रोश को अपने निर्णय का आधार बनाया है।
सरकार के सख्त कदम
हाल के महीनों में PoK में सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हिंसक झड़पों और बढ़ते तनाव को देखते हुए स्थानीय सरकार ने 5 जून को एक सख्त कदम उठाया। सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत JAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया। इस पाबंदी के बाद से पूरे क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ गया, जिसने विपक्ष को चुनावों से पीछे हटने पर मजबूर किया।
सिद्धांतों की रक्षा के लिए निर्णय
PTI ने बार-बार कहा है कि चुनावों से पीछे हटने का यह निर्णय किसी डर या रणनीतिक कमजोरी का परिणाम नहीं है। पार्टी का मानना है कि इन चुनावों की कानूनी या नैतिक प्रामाणिकता नहीं रह जाती जब वे भय और प्रतिबंधों के साये में कराए जा रहे हैं। अब पूरी दुनिया की नजरें 27 जुलाई को होने वाले इन चुनावों पर हैं, क्योंकि एक प्रमुख राजनीतिक दल के चुनावी प्रक्रिया से हटने के बाद इसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।