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अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमा को रोहिंग्या नरसंहार का दोषी ठहराया

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने म्यांमा को 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार का दोषी ठहराया है। अदालत ने म्यांमा को हिंसा के कारण पलायन करने वाले लोगों को स्वदेश लौटने की अनुमति देने का आदेश दिया। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किसी देश को नरसंहार का दोषी ठहराने का पहला उदाहरण है। फैसले के बाद रोहिंग्या समुदाय के लोग भावुक हो गए, और अदालत ने म्यांमा को मुआवजे सहित अन्य उपाय करने का निर्देश दिया।
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म्यांमा के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला

द हेग, 19 नवंबर (एपी) - संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने बृहस्पतिवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में म्यांमा को 2017 में रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ किए गए नरसंहार का दोषी ठहराया। अदालत ने म्यांमा को यह भी निर्देश दिया कि वह उन लोगों को अपने देश लौटने की अनुमति दे, जो इस हिंसा के कारण पलायन कर गए थे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने बताया कि नौ न्यायाधीशों ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि म्यांमा ने उत्तरी रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया है, जिससे उसने नरसंहार रोकने के लिए किए गए अंतरराष्ट्रीय संधि के दायित्वों का उल्लंघन किया है।


न्यायालय की सुनवाई और निर्णय

15 न्यायाधीशों की पीठ ने म्यांमा की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि 2017 का सैन्य अभियान विद्रोहियों के खिलाफ एक वैध कार्रवाई थी। इस पीठ में नवी पिल्लई भी शामिल थीं, जिन्हें हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इवासावा ने कहा, 'अदालत ने पाया कि म्यांमा के सुरक्षा बलों ने हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, यौन हिंसा की घटनाएं कीं, बच्चों के खिलाफ अत्यधिक हिंसा की और भाग रहे रोहिंग्या लोगों पर हमले किए।'


भावुक माहौल और प्रतिक्रिया

यह निर्णय उस समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय गाजा संघर्ष और यूक्रेन युद्ध से जुड़े नरसंहार के आरोपों पर भी सुनवाई कर रहा है। फैसले के बाद माहौल भावुक हो गया, और कई रोहिंग्या समुदाय के लोग और वकील एक-दूसरे को गले लगाते हुए रो पड़े। रोहिंग्या अधिकार कार्यकर्ता यास्मीन उल्लाह ने कहा, 'यह रोहिंग्या लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, और उन सभी के लिए भी जो अपनी पीड़ा को नजरअंदाज किए जाने के कारण दुखी हैं।'


मुआवजे और न्याय की प्रक्रिया

अदालत ने म्यांमा को मुआवजे सहित अन्य उपाय करने का आदेश दिया, जिसमें रोहिंग्या लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से उनके निवास स्थान पर लौटने की अनुमति देना शामिल है। इसके अलावा, म्यांमा को नरसंहार के कृत्यों में शामिल लोगों की जांच, मुकदमा चलाने और सजा देने का भी निर्देश दिया गया। मुआवजे की राशि बाद में तय की जाएगी।


रोहिंग्या समुदाय की स्थिति

अदालत ने यह भी कहा कि साक्ष्यों से पता चलता है कि म्यांमा की सेना ने लगभग 10,000 रोहिंग्या लोगों की हत्या की थी। अगस्त 2017 में म्यांमा की सेना ने रोहिंग्या विद्रोही समूह के हमले के जवाब में उत्तरी रखाइन प्रांत में अभियान शुरू किया था, जिसके दौरान सुरक्षा बलों पर बलात्कार और हत्याओं के आरोप लगे थे।


अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की सीमाएं

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लेकिन इसके पालन को सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं होता। अदालत केवल यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दे सकती है यदि निर्णय का पालन नहीं किया जाता। यूक्रेन ने भी रूस के खिलाफ एक मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि रूस ने हमले को उचित ठहराने के लिए झूठे दावे किए थे।