अमेरिका और सऊदी अरब के बीच ऐतिहासिक परमाणु समझौता: क्या हैं इसके प्रभाव?

अमेरिका और सऊदी अरब का नया समझौता

अमेरिका और सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा करने की तैयारी में हैं। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब को नागरिक परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की अनुमति देने जा रहा है। इस समझौते के तहत, सऊदी अरब को नागरिक उपयोग के लिए यूरेनियम संवर्धन की अनुमति मिलेगी। ट्रंप प्रशासन जल्द ही इस समझौते को कांग्रेस से मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगा।

समझौते के संभावित परिणाम

समझौते के लागू होने के बाद, अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में परमाणु संयंत्रों के विकास में सहायता करेंगी। हालांकि, यह डील मध्य पूर्व में एक नई संकट की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इजरायल की चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अतीत में जब भी किसी मध्य-पूर्व देश ने परमाणु कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की, उसे इजरायल के हमलों का सामना करना पड़ा है।

सऊदी अरब की परमाणु महत्वाकांक्षा

सऊदी अरब ने लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने की इच्छा जताई है। उसने कई बार कहा है कि यदि ईरान परमाणु बम विकसित करता है, तो सऊदी अरब भी ऐसा करेगा। पिछले साल और इस वर्ष, अमेरिका और इजरायल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमले किए। सऊदी अरब को संवर्धन की अनुमति देना अमेरिका के दोहरे मानकों को उजागर करेगा।

समझौते की सुरक्षा चिंताएं

समझौते में शामिल सुरक्षा उपाय: सऊदी अरब को घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति होगी, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होगी।

अतिरिक्त प्रोटोकॉल का महत्व

अतिरिक्त प्रोटोकॉल के तहत, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नागरिक उद्देश्यों के परमाणु कार्यक्रम का निरीक्षण करती है। लेकिन सऊदी अरब को इस निरीक्षण से छूट दी गई है, जिससे विशेषज्ञ चिंतित हैं कि सऊदी अरब अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम का दुरुपयोग कर सकता है।

ईरान और सऊदी अरब के बीच प्रतिस्पर्धा

सऊदी अरब वर्षों से ईरान के साथ प्रतिस्पर्धा में परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है। यदि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट किया गया और सऊदी अरब ने अपना कार्यक्रम शुरू किया, तो ईरान उसे निशाना बना सकता है।

इजरायल की चिंताएं

इजरायल भी सऊदी अरब के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित है। इजरायल के सांसदों का मानना है कि सऊदी अरब की परमाणु सुविधाएं ईरानी हमलों का लक्ष्य बन सकती हैं।

अमेरिका का दृष्टिकोण

अमेरिका का मानना है कि इस समझौते से मध्य पूर्व में उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी।

यूरेनियम संवर्धन की अनुमति

परमाणु रिएक्टरों को केवल 3.5 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है। इससे अधिक संवर्धन पर सवाल उठते हैं, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए 90 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है।