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अमेरिका में शरणार्थियों की संख्या में कटौती: ट्रंप प्रशासन का नया कदम

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शरणार्थियों की स्वीकृत संख्या को 17,500 तक सीमित करने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिकांश श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिक शामिल होंगे। यह कदम शरणार्थी कार्यक्रम के स्वरूप को बदलने का संकेत है, जो पहले युद्ध और संघर्ष से भागने वालों के लिए सुरक्षित आश्रय माना जाता था। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस दावे को खारिज किया है कि 'अफ्रीकानर्स' उत्पीड़ित हैं। जानें इस नई नीति के पीछे के कारण और इसके संभावित प्रभाव।
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ट्रंप प्रशासन की नई शरणार्थी नीति

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने शरणार्थियों की स्वीकृत संख्या को 17,500 तक सीमित करने का निर्णय लिया है, जिसमें अधिकांश श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिक शामिल होंगे। यह जानकारी प्रशासन ने मंगलवार को कांग्रेस को दी। इस निर्णय से उस शरणार्थी कार्यक्रम का स्वरूप और अधिक बदल जाएगा, जिसे पहले दुनिया भर में युद्ध और संघर्ष से भागने वालों के लिए सुरक्षित आश्रय माना जाता था।


कांग्रेस को भेजे गए नोटिस में प्रशासन ने उल्लेख किया कि श्वेत दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को उनकी भूमि के जब्त होने और अन्य प्रकार के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है, और अमेरिका में आने पर उनकी मुख्यधारा में शामिल होने की संभावना अधिक है। हालांकि, दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने बार-बार इस दावे को खारिज किया है कि ‘अफ्रीकानर्स’ देश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक हैं। अफ्रीकानर्स मुख्य रूप से डच और फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के वंशज हैं और रंगभेद व्यवस्था के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी।


रंगभेद का दौर 1948 से 1994 तक चला। ट्रंप प्रशासन ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए लगभग 50 करोड़ डॉलर खर्च करने की योजना भी बनाई है। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए काम कर रहे संगठनों ने इस कार्यक्रम की आलोचना की है, जो मुख्य रूप से श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों तक सीमित हो गया है।


यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिका में राष्ट्रपति हर साल यह तय करते हैं कि कितने शरणार्थियों को देश में प्रवेश दिया जाएगा। 1980 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के तहत औसतन 92,000 लोग हर साल अमेरिका आते हैं। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल इस सीमा को 7,500 निर्धारित किया था, जिसे बाद में 17,500 कर दिया गया।


इसके विपरीत, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने अपने अंतिम वर्ष में 1,25,000 शरणार्थियों को स्वीकार करने का लक्ष्य रखा था।