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अमेरिकी अदालत ने विदेशी छात्रों के वीजा नियमों में बदलाव को खारिज किया

अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें विदेशी छात्रों और पत्रकारों के वीजा पर रहने की अवधि को सीमित करने की बात की गई थी। न्यायाधीश ने इसे मनमाना और कानून के विपरीत बताया। इस निर्णय से अंतरराष्ट्रीय छात्रों को राहत मिली है, और यह अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है। जानें इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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अमेरिकी अदालत का महत्वपूर्ण निर्णय

(सागर कुलकर्णी) वाशिंगटन, 17 नवंबर: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों के वीजा पर रहने की अवधि को सीमित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आंतरिक सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने जुलाई में एक नीति का प्रस्ताव रखा था, जिसका उद्देश्य विदेशी छात्रों को चार साल से अधिक समय तक अमेरिका में रहने से रोकना था। बोस्टन के संघीय न्यायाधीश एफ. डेनिस सेलर ने सोमवार को इस प्रस्ताव को ‘‘मनमाना और कानून के विपरीत’’ बताते हुए खारिज कर दिया।


न्यायाधीश का निर्णय

न्यायाधीश सेलर ने कहा, ‘‘डीएचएस उस गतिविधि को रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसे संसद ने अनुमति दी है। यह गतिविधि विदेशी छात्रों को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।’’ उन्होंने यह भी कहा कि कानून डीएचएस को एफ-1 वीजा कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इतना व्यापक अधिकार नहीं देता। प्रस्तावित नियम में विदेशी पत्रकारों के अमेरिका में रहने की अवधि को घटाकर 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए 90 दिन करने का प्रावधान था।


अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए राहत

भाषा संबंधी पाठ्यक्रमों के लिए देश में रहने की कुल अवधि को 24 महीने तक सीमित करने का प्रस्ताव भी था। ‘फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज’ (एफआईआईडीएस) ने इस निर्णय का स्वागत किया। एफआईआईडीएस के अध्यक्ष खंडेराव कांड ने कहा, ‘‘अदालत ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की मदद के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है, जिससे अमेरिकी विज्ञान और नवोन्मेष का भविष्य सुरक्षित हुआ है।’’


महत्वपूर्ण जीत

याचिका दायर करने वाले प्रमुख पक्षों में से एक, ‘प्रेसिडेंट्स अलायंस ऑन हायर एजुकेशन एंड एजुकेशन’ की अध्यक्ष मिरियम फेल्डब्लम ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण जीत बताया। उन्होंने कहा, ‘‘हम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के दाखिलों में गिरावट देख रहे हैं।’’ ‘एनएएफएसए: एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स’ की कार्यकारी निदेशक फांटा ऑ ने कहा कि न्यायाधीश ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ‘ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस’ नीति बरकरार रहेगी।