अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की बढ़त, ट्रंप की पार्टी को चुनौती

चुनावों से पहले की स्थिति

अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान में हो रहे सिलसिलेवार धमाकों की खबरें आ रही हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक सर्वेक्षण ने अमेरिकी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जिन सात राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी का लंबे समय से वर्चस्व रहा है, उनमें से छह राज्यों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। इसका अर्थ यह है कि ट्रंप की पार्टी को अपने गढ़ में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। 

राज्यों में डेमोक्रेट्स की स्थिति

मिशिगन में, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार अब्दुल अल-सईद को 53% समर्थन प्राप्त है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं।

मेन में, ट्रॉय जैक्सन 51% के साथ आगे हैं, जबकि रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कोलिन्स को 45% समर्थन मिला है।

टेक्सास में, डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जेम्स तलारिको को 50% और रिपब्लिकन उम्मीदवार केन पैक्सटन को 43% समर्थन हासिल है।

कैनसस में, एडम हैमिल्टन 49% के साथ बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि रोजर मार्शल को 44% समर्थन मिला है।

ओहायो में, शेरोड ब्राउन 49% पर हैं और जॉन हस्टेड को 44% समर्थन मिला है।

अलास्का में, मैरी पेल्टोला 48% के साथ आगे हैं, जबकि डैन सुलिवन को 46% समर्थन प्राप्त है।

आयोवा में, मुकाबला बेहद कड़ा है, जहां डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोश ट्यूरेक को 48% और रिपब्लिकन उम्मीदवार एशले हिंसन को 47% समर्थन मिलता दिख रहा है।

महंगाई और चुनावी मुद्दे

इस सर्वेक्षण में महंगाई और रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता की नाराज़गी भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। इस मुद्दे पर डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन्स के मुकाबले 9% की बढ़त हासिल हुई है। इसके अलावा, निर्दलीय मतदाताओं के बीच भी सभी सातों राज्यों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को आगे बताया गया है। युद्ध से निपटने और आम अमेरिकियों के लिए बेहतर काम करने के सवाल पर भी डेमोक्रेट्स बढ़त बनाते दिखे हैं।

हालांकि, इस चुनाव में एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि भारतीय कंसल्टेंसी कंपनियां और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स अमेरिकी उम्मीदवारों के पक्ष में ऑनलाइन प्रचार कर रहे हैं। 'अल जज़ीरा' की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुछ कंसल्टेंट्स पैसे लेकर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाते हैं और उनके जरिए उम्मीदवारों के समर्थन में पोस्ट व वीडियो फैलाते हैं। यह भी आरोप है कि विपक्षी नेताओं के भाषणों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाता है और मतदाताओं की राय बदलने के लिए उनके खिलाफ भ्रामक दावे फैलाए जाते हैं। यह गतिविधि सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं बताई जा रही है; रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कंसल्टेंट्स अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और पड़ोसी देशों के चुनावों में भी ऐसी ही सेवाएं दे रहे हैं।

ऑनलाइन प्रचार अभियान की रणनीतियाँ

अब सवाल उठता है कि यह ऑनलाइन प्रचार अभियान कैसे चलाया जाता है? रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ भारतीय कंसल्टेंसी फर्में पुराने सोशल मीडिया पेज खरीदती हैं। वे नए अकाउंट्स तैयार करती हैं या पुराने पेजों का नाम बदल देती हैं। इसके बाद इन पेजों से ऐसे वीडियो और पोस्ट शेयर किए जाते हैं, जिन्हें किसी उम्मीदवार की आधिकारिक टीम अपने निजी अकाउंट्स से पोस्ट नहीं करना चाहती। सोशल मीडिया अकाउंट्स के अलावा इस कैंपेनिंग के बदले होने वाले वित्तीय लेन-देन पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ कंसल्टेंट्स ने खुलासा किया कि कागजों पर किसी व्यक्ति को अन्य काम के लिए रखे जाने का दिखावा करने के लिए विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हकीकत में उन्हें चुनावी प्रचार के लिए पैसे दिए जाते हैं। कुछ कंपनियों पर हवाला के जरिए रकम ट्रांसफर करने के भी आरोप हैं—जहां बैंकिंग व्यवस्था की जगह अलग-अलग ठिकानों पर बैठे एजेंटों के नेटवर्क के जरिए पैसा भेजा जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के इस मध्यावधि चुनाव का मुकाबला अब सिर्फ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ जहां ट्रंप की लोकप्रियता, महंगाई और चुनावी सर्वे उनकी पार्टी के लिए कड़ी चुनौती बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ विदेशी सोशल मीडिया अभियानों और कथित फर्जी अकाउंट्स के मामले ने चुनावों की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।