इजरायल में नई सरकार के गठन के लिए विपक्षी दलों के बीच समझौता
इजरायल में नई सरकार का गठन
इजरायल में नई सरकार के गठन के लिए विपक्षी दलों ने महत्वपूर्ण पदों पर सहमति बना ली है। इस समझौते में नफ्ताली बेनेट, याइर गोलान, एविग्डोर लिबरमैन और याइर लापिड शामिल हैं। इन नेताओं की एक बैठक में 26वीं नेसेट (इजरायली संसद) से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। स्पीकर पद के लिए मतान कहाना का नाम सबसे प्रमुख है, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं। यह जानकारी गादी आइजेनकोट ने साझा की।
समझौते की जानकारी
गादी आइजेनकोट ने बताया कि इस समझौते के तहत कुछ महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों पर सहमति बनी है, जिसमें स्पीकर, हाउस कमिटी के अध्यक्ष और वित्त समिति के अध्यक्ष शामिल हैं। उनका कहना है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सरकार गठन के दौरान संसदीय कार्य सुचारू रूप से चल सके। इससे पहले, इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का जनादेश दिया।
सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की
गादी आइजेनकोट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नफ्ताली बेनेट, यायर गोलान, एविग्डोर लिबरमैन और यायर लापिड के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता 26वीं नेसेट में महत्वपूर्ण पदों के लिए संभावित उम्मीदवारों के बारे में है।
https://twitter.com/gadi_eisenkot/status/2120066173144281269
पदों का वितरण
गादी आइजेनकोट ने बताया कि इस समझौते के तहत कई पदों पर सहमति बन चुकी है। मतान कहाना को संसद अध्यक्ष के लिए चुना गया है, जबकि रॉय फोल्कमैन हाउस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन को विदेश और रक्षा समिति की जिम्मेदारी दी गई है। नई सांसद लीरान अवीसार बेन-होरिन को वित्त समिति का प्रमुख बनाया गया है।
समितियों के गठन पर चर्चा इस सप्ताह हाउस कमिटी की बैठकों में की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद, इसे अगले बुधवार को नेसेट प्लेनम में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा।
सांसदों का समर्थन
नेसेट में विचार-विमर्श के दौरान आइसेनकोट को 67 सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके अपने और अरब दलों का समर्थन शामिल है। वहीं, बेंजामिन नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने सिफारिश की। इससे पहले, नेसेट ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) पर इजराइल में काम करने पर प्रतिबंध लगाने का कानून पास किया था। इसके अलावा, वेस्ट बैंक से जुड़े विवादास्पद मौत की सजा वाले बिल को भी मंजूरी दी गई थी।