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ईरान ने अमेरिका को दी नई चेतावनी, समझौते की शर्तें स्पष्ट कीं

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख ने अमेरिका को एक नई चेतावनी दी है, यह कहते हुए कि मौजूदा सैन्य घटनाक्रम केवल शुरुआत है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने समझौते की शर्तें स्पष्ट की हैं, जिसमें ईरान के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेहरान केवल मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। जानें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और क्या कहा गया है।
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ईरान की चेतावनी

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के प्रमुख ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच बढ़ते तनाव के बीच, हाल की सैन्य गतिविधियाँ केवल एक प्रारंभिक चरण हैं। IRGC के कमांडर-इन-चीफ अहमद वाहिदी ने यह बयान एक हथियार निर्माण सुविधा के दौरे के दौरान दिया, जिसे ईरानी मीडिया में 'मिसाइल सिटी' के नाम से जाना जाता है।


समझौते की शर्तें

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने स्पष्ट किया कि तेहरान केवल मौजूदा गतिरोध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में ईरान के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और भविष्य में संघर्ष की पुनरावृत्ति न होने का आश्वासन मिलना चाहिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने कहा कि तेहरान 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति में रहना नहीं चाहता, बल्कि एक स्थायी और सम्मानजनक समझौता चाहता है।


संघर्ष-विराम की विफलता

अराघची ने बताया कि जून में हुए संघर्ष-विराम समझौते के केवल 15 दिन बाद ही लड़ाई फिर से भड़क गई थी। उन्होंने कहा कि तेहरान केवल मौजूदा स्थिति से बचने के लिए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी समझौते का उद्देश्य एक और युद्ध को रोकना होना चाहिए, और इसमें ऐसी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए जिसे अमेरिका अपनी जीत के रूप में पेश कर सके।


परमाणु मुद्दा

परमाणु मुद्दे पर, अराघची ने कहा कि ईरान 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस सामग्री को देश से बाहर भेजने की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु संवर्धन पर एक 'उचित' समाधान निकाला जा सकता है, लेकिन इसे अन्य मांगों से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक व्यापक समझौते का हिस्सा होना चाहिए, जो ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे।