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कतर और तुर्की के बीच आपसी रक्षा समझौता: क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में एक कदम

कतर और तुर्की ने खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इस्तांबुल में आयोजित 'सुप्रीम स्ट्रैटेजिक कमिटी' की बैठक के दौरान हुआ, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। जानें इस समझौते के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव।
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कतर और तुर्की के बीच नया रक्षा समझौता

खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, कतर और तुर्की ने शुक्रवार को एक आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता इस्तांबुल में 'सुप्रीम स्ट्रैटेजिक कमिटी' की 12वीं बैठक के दौरान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन द्वारा औपचारिक रूप से किया गया। तुर्की के संचार निदेशालय ने एक बयान में बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष को रोकने, बातचीत को बढ़ावा देने और शांति स्थापित करने के प्रयास शामिल थे। यह समझौता इस्तांबुल के डोलमाबाचे पैलेस में संपन्न हुआ।


बैठक के बाद, कतर के अमीर ने दोहा और अंकारा के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। उन्होंने सहयोग के लिए नई प्राथमिकताओं की पहचान करने और मौजूदा उपलब्धियों को आगे बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया। शेख तमीम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कतर और तुर्की के बीच रणनीतिक साझेदारी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार विकसित हो रही है। उन्होंने कहा, "आज इस्तांबुल में हमारी 'सुप्रीम स्ट्रैटेजिक कमिटी' की बैठक इस बात का प्रमाण है।"


राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा कि यह नया 'आपसी रक्षा समझौता' दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों में एक नया आयाम जोड़ेगा। उन्होंने आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया और बताया कि पिछले साल लागू हुआ 'व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता' दोनों देशों को उनके द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य के करीब लाने में मदद कर रहा है।


तुर्की के संचार निदेशालय ने एर्दोआन के हवाले से कहा कि यह समझौता दोनों देशों के भाईचारे के संबंधों को और मजबूत करेगा। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में कतर के साथ साझेदारी को बढ़ाने और विविधता लाने के प्रयासों पर भी जोर दिया। एर्दोआन ने खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष को रोकने, बातचीत को बढ़ावा देने और शांति स्थापित करने के महत्व पर भी बल दिया।