क्या H-1B वीजा पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारी बंधुआ मजदूर हैं? जेडी वेंस का विवादास्पद बयान
अमेरिका में H-1B वीजा पर बढ़ती बहस
नई दिल्ली: अमेरिका में H-1B वीजा पर कार्यरत विदेशी श्रमिकों के मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इन श्रमिकों की तुलना बंधुआ मजदूरों से की है। उनका कहना है कि कुछ कंपनियां विदेशी कर्मचारियों को कम वेतन पर रखकर अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों को खतरे में डाल रही हैं। इस बयान ने भारतीय आईटी पेशेवरों के बीच चिंता की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि बड़ी संख्या में भारतीय इस वीजा के माध्यम से अमेरिका में कार्यरत हैं।
H-1B कर्मचारियों की वेतन स्थिति पर वेंस की टिप्पणी
जेडी वेंस ने यह आरोप लगाया कि H-1B वीजा पर काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को समान पद पर कार्यरत अमेरिकी नागरिकों की तुलना में कम वेतन मिलता है। उनके अनुसार, कुछ मामलों में यह वेतन का अंतर सालाना 20,000 डॉलर तक हो सकता है। इसके अलावा, विदेशी आउटसोर्सिंग कंपनियों से आने वाले कर्मचारियों के लिए यह अंतर 48,000 डॉलर तक पहुंच सकता है।
वेंस का कहना है कि कुछ कंपनियां कम लागत पर श्रमिकों को नियुक्त कर अपने लाभ को बढ़ाती हैं, जिससे अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी होती है। हालांकि, उनके द्वारा दिए गए वेतन आंकड़े सभी H-1B कर्मचारियों पर लागू नहीं होते।
H-1B वीजा का महत्व और भारतीयों के लिए इसका महत्व
H-1B एक गैर-आप्रवासी कार्य वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां विशेष कौशल और उच्च शिक्षा की आवश्यकता वाले पदों पर योग्य विदेशी पेशेवरों को नियुक्त कर सकती हैं। भारतीय इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, और आईटी विशेषज्ञ इस वीजा के माध्यम से अमेरिका में कार्य करने के लिए जाते हैं। यह भारतीय कर्मचारियों के लिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों में नौकरी पाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि, वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियमों और पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।
इस बीच, अमेरिकी प्रशासन ने आठ कंपनियों को स्थायी श्रम प्रमाणन (PERM) कार्यक्रम से निलंबित करने की घोषणा की है। इनमें कॉग्निजेंट, इंफोसिस, टाटा, विप्रो, एचसीएल, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोबी शामिल हैं। अमेरिकी श्रम विभाग का आरोप है कि ये कंपनियां विदेशी कर्मचारियों के कार्यक्रमों का उपयोग कर अमेरिकी श्रमिकों के रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। विभाग ने कहा है कि इन कंपनियों के नए और लंबित PERM आवेदनों पर कार्रवाई प्रभावित होगी।
भारतीय पेशेवरों पर संभावित प्रभाव
इस कार्रवाई का असर उन कंपनियों में ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर रहे कर्मचारियों पर पड़ सकता है। हालांकि, PERM पर रोक का मतलब यह नहीं है कि सभी भारतीयों के H-1B वीजा अपने आप रद्द हो जाएंगे। आगे का प्रभाव संबंधित आवेदन और अमेरिकी नियमों पर निर्भर करेगा।