क्या अमेरिका ईरानी संपत्तियों का उपयोग करेगा? खाड़ी देशों की मदद की योजना पर चर्चा

नई दिल्ली में तनाव की नई जानकारी

नई दिल्ली: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, वाशिंगटन अब उन ईरानी संपत्तियों के उपयोग पर विचार कर रहा है जिन्हें लंबे समय से प्रतिबंधों के कारण रोका गया है। यह बताया जा रहा है कि इन फंड्स का उपयोग उन खाड़ी देशों की सहायता के लिए किया जा सकता है जिन्हें हालिया ईरानी हमलों में नुकसान हुआ है। एक सूत्र के अनुसार, अमेरिका इस संभावना पर विचार कर रहा है कि विदेशों में स्थित कुछ ईरानी संपत्तियों का उपयोग खाड़ी देशों के पुनर्निर्माण और नुकसान की भरपाई के लिए किया जाए।

अमेरिकी वित्त मंत्री का निर्देश

सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ईरानी हमलों से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करें। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या जब्त या प्रतिबंधित ईरानी संपत्तियों का उपयोग इन खर्चों को पूरा करने में किया जा सकता है। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि किन संपत्तियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।

कूटनीतिक प्रयासों पर प्रभाव

यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत चल रही है। ईरान लंबे समय से विदेशों में फंसे अपने अरबों डॉलर के फंड तक पहुंच की मांग कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका वास्तव में इन संपत्तियों का उपयोग अन्य देशों के नुकसान की भरपाई के लिए करता है, तो यह दोनों देशों के बीच चल रहे संवाद पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इससे पहले से जटिल संबंधों में और तनाव बढ़ने की संभावना है।

युद्धविराम के बावजूद सैन्य गतिविधियां

हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम लागू है, लेकिन हाल के दिनों में कई घटनाओं ने इसकी मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने हाल ही में ईरान के कुछ तटीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई उन ड्रोन गतिविधियों के जवाब में की गई जो समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा मानी जा रही थीं।

ईरान का जवाब

इसके जवाब में, ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की ओर मिसाइलें दागीं। कुवैत के अनुसार, कई मिसाइलें आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजरीं, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। बहरीन में भी एहतियातन चेतावनी सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया।

दोनों देशों के दावे

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं, अमेरिकी सेना का कहना है कि अधिकांश मिसाइलों को रास्ते में ही रोक दिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि युद्धविराम के बावजूद क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

पाकिस्तान की मध्यस्थता

तनाव के बीच बातचीत के रास्ते खुले रखने की कोशिश भी जारी है। पाकिस्तान इस समय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी हाल ही में तेहरान पहुंचे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वह पाकिस्तान के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का संदेश लेकर ईरानी नेतृत्व से मुलाकात करने गए हैं। यह दौरा दोनों पक्षों के बीच संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है।

ईरान की प्रमुख मांगें

ईरान अब भी अपने जमे हुए विदेशी फंड्स तक पहुंच चाहता है। इसके अलावा, वह तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों में राहत और अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा की मांग कर रहा है। ईरानी नेतृत्व के करीबी सूत्रों का कहना है कि विदेशों में रोकी गई अरबों डॉलर की संपत्तियों की रिहाई किसी भी व्यापक समझौते का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है।

लेबनान में बढ़ती चिंता

क्षेत्रीय तनाव केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है। लेबनान में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हाल ही में दक्षिणी लेबनान में हुए एक हमले में सेना के कई जवानों की मौत हो गई। इस घटना ने मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा ईरानी संपत्तियों के उपयोग पर विचार एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह कदम आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ कूटनीतिक रूप से भी संवेदनशील हो सकता है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं या हालात फिर से टकराव की ओर मुड़ते हैं।