क्या अमेरिका के रक्षा मंत्री Pete Hegseth का महाभियोग होगा? जानें पूरी कहानी

अमेरिकी रक्षा मंत्री पर महाभियोग का खतरा

नई दिल्ली: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की स्थिति संकट में आ गई है। उन पर ईरान के खिलाफ बिना कांग्रेस की अनुमति के सैन्य कार्रवाई करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है। इस सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव पर मतदान होने की संभावना है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेगसेथ का समर्थन करते हुए कहा है कि वह महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के बावजूद उनके साथ खड़े रहेंगे।

महाभियोग प्रस्ताव का विवरण

रिपोर्ट के अनुसार, केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने सोमवार (9 नवंबर) को हेगसेथ के खिलाफ आठ आरोपों वाला महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। इसमें बिना संसदीय मंजूरी के ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने के आरोप शामिल हैं। प्रस्ताव के पेश होने के बाद अगले दो दिनों में प्रतिनिधि सभा में इस पर मतदान हो सकता है।

महाभियोग पर वोटिंग में रुकावट की संभावना

थॉमस मैसी को चिंता है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता प्रक्रियागत प्रस्ताव लाकर महाभियोग पर सीधे मतदान से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में सभी आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए और सांसदों को अपने विचार रखने का अवसर मिलना चाहिए।

ट्रंप का समर्थन और मैसी पर हमला

डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में हेगसेथ का समर्थन करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला में महत्वपूर्ण सैन्य जीत हासिल की हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में रक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग कैसे लाया जा सकता है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ट्रंप ने कहा कि प्रस्ताव पारित होने पर भी वह हेगसेथ का समर्थन करेंगे। उन्होंने मैसी को 'टोटल लूजर' और 'स्टोन-कोल्ड लूजर' कहकर उनकी आलोचना की।

अमेरिकी इतिहास में एक दुर्लभ घटना

प्रतिनिधि सभा के स्पीकर माइक जॉनसन ने भी महाभियोग की कोशिश का विरोध किया है। उनका कहना है कि विदेशों में सैन्य संघर्ष के बीच ऐसी कार्रवाई से अमेरिका के सहयोगियों और विरोधियों के बीच गलत संदेश जाएगा। अमेरिकी इतिहास में किसी सैन्य विभाग के नागरिक प्रमुख के खिलाफ महाभियोग बेहद दुर्लभ है। 1876 में तत्कालीन युद्ध मंत्री विलियम बेल्कनैप ऐसे पहले और अब तक के एकमात्र अधिकारी थे, जिन्हें कांग्रेस में महाभियोग का सामना करना पड़ा था। यदि हेगसेथ के खिलाफ प्रस्ताव पारित होता है, तो उनका नाम भी इस ऐतिहासिक घटना से जुड़ जाएगा।