क्या भारत को मिलेगा UNSC में स्थायी सदस्यता का मौका? ट्रंप, जिनपिंग और पुतिन की ऐतिहासिक बैठक के बाद बढ़ी उम्मीदें
महाशक्तियों की त्रिपक्षीय बैठक का महत्व
नई दिल्ली: चीन के शेनझेन में आयोजित त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद, अमेरिका, चीन और रूस ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इस घोषणापत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की दिशा में कदम उठाने का संकल्प लिया गया है। यह सहमति भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र में सुधार और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।
त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में चर्चा के प्रमुख मुद्दे
रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका-चीन-रूस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में तीनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनाई। इसमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का संकल्प सबसे प्रमुख है। इसके अलावा, उन्होंने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना बनाई। तीनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय और अन्य संस्थाओं को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि परमाणु युद्ध में कोई भी विजेता नहीं हो सकता।
भारत की UN सुधार की मांग
भारत लंबे समय से कर रहा है UN सुधार की मांग
भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र, विशेषकर सुरक्षा परिषद में समयबद्ध, समावेशी और व्यापक सुधारों की मांग कर रहा है। भारत का तर्क है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन 1945 की वैश्विक व्यवस्था के आधार पर किया गया था। भारत का कहना है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और विकासशील देशों की आवश्यकताओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
क्या भारत को मिलेगी UNSC की स्थायी सदस्यता?
भारत का प्रमुख दावेदार होना
भारत विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का प्रमुख दावेदार है। भारत G-4 समूह, जिसमें जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं, और L.69 समूह के साथ मिलकर स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है। L.69 समूह में विकासशील देशों का एक अंतर-क्षेत्रीय गठबंधन है।
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन आवश्यक है। इसके लिए महासभा के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों यानी 193 में से कम से कम 129 देशों के वोट और सभी 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। हालांकि, चीन और अमेरिका के अड़ंगे के कारण सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई है। अब शेनझेन में तीनों महाशक्तियों के एक मंच पर आकर UN सुधार पर सहमति जताने से भारत की उम्मीदें फिर से बढ़ गई हैं।
