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जापान की नई पहल: एशिया में ऊर्जा सुरक्षा के लिए एकजुटता का प्रयास

जापान ने एशियाई देशों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 48 देशों के समक्ष एक एशियाई ऊर्जा एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव रखा है, जो आपात स्थितियों में सहयोग और तेल भंडार के समन्वय में मदद कर सकती है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्षेत्र में ऊर्जा संकट के प्रभाव को कम करना है। जानें इस पहल का क्या महत्व है और इससे भारत और जापान जैसे आयातक देशों पर क्या असर पड़ेगा।
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जापान की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एशियाई मंच की स्थापना


अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और आपूर्ति में रुकावट की आशंका के बीच, जापान ने एशियाई देशों को एकजुट करने का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने 48 देशों के समक्ष एक ऐसी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया है, जिससे क्षेत्र में ईंधन की उपलब्धता को सुरक्षित किया जा सके। उनका विचार एक एशियाई ऊर्जा एजेंसी की स्थापना से संबंधित है, जो आपात स्थितियों में तेल भंडार, आपूर्ति और सहयोग के लिए साझा नियम बनाने में मदद कर सकती है। यह सुझाव फिलीपींस की राजधानी मनीला में ASEAN के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया।


एशिया में ऊर्जा संकट का समाधान

जापान का मानना है कि ऊर्जा संकट केवल एक देश तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, उद्योग और आम जनता पर पड़ता है। इसलिए, संकट के समय अलग-अलग कदम उठाने के बजाय, पहले से एक समन्वित व्यवस्था तैयार करना आवश्यक है।


अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के समान एशियाई ढांचे का प्रस्ताव

ताकाइची ने सुझाव दिया कि एशिया में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के समान एक क्षेत्रीय संस्था विकसित की जाए। इसके साथ ही, तेल सुरक्षा से संबंधित विशेष कार्यबल बनाने का विचार भी प्रस्तुत किया गया है। IEA की स्थापना 1974 में बड़े तेल संकट के बाद हुई थी, जो ऊर्जा नीतियों पर सुझाव देने और सदस्य देशों के तेल भंडार के समन्वय में मदद करती है।


ताकाइची के अनुसार, एशियाई देशों को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है, जो संकट के समय केवल अपने राष्ट्रीय संसाधनों पर निर्भर न रहे, बल्कि आपसी सहयोग से जरूरतों को पूरा कर सके। प्रस्तावित एजेंसी के माध्यम से तेल की उपलब्धता और आपातकालीन आपूर्ति के लिए साझा रणनीति तैयार की जा सकती है।


ERIA के सहयोग से तेल सुरक्षा कार्यबल का गठन

जापान इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया स्थित आर्थिक अनुसंधान संस्थान ERIA के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। यह संगठन ASEAN और पूर्वी एशिया से जुड़े आर्थिक और क्षेत्रीय मुद्दों पर शोध करता है। ताकाइची ने एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी की बैठक में कहा कि जापान इस संस्थान के साथ मिलकर एशियाई तेल सुरक्षा कार्यबल को विकसित करने में सहायता करेगा।


इस कार्यबल का मुख्य उद्देश्य ऐसी प्रक्रिया तैयार करना है, जिसके तहत किसी आपात स्थिति में देश अपने रणनीतिक तेल भंडार से संसाधन जारी कर सकें और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे के साथ साझा कर सकें। इससे अचानक आपूर्ति रुकने पर प्रभावित देशों को राहत पहुंचाने का रास्ता तैयार हो सकता है।


होर्मुज जलडमरूमध्य में संकट का प्रभाव

पश्चिम एशिया में ईरान से जुड़े युद्ध के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर गंभीर असर पड़ा था। यह समुद्री मार्ग वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और दुनिया के कुल तेल कारोबार का 20 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।


आपूर्ति में रुकावट की आशंका के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। कई कारोबारी सत्रों में इसके भाव 100 डॉलर से ऊपर बने रहे, जिसका सीधा असर उन देशों पर पड़ा, जो अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर हैं।


भारत और जापान के लिए यह पहल क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 90 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी का असर देश के आयात बिल और घरेलू महंगाई पर पड़ता है। जापान की अर्थव्यवस्था भी ऊर्जा आयात पर काफी निर्भर है। इसलिए, दोनों देशों और एशिया के अन्य देशों के लिए आपूर्ति की निरंतरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।


चीन ने संकट के दौरान रूस और ईरान से तेल खरीदकर अपने भंडार को मजबूत करने की कोशिश की, जबकि भारत ने भी आपूर्तिकर्ता देशों का दायरा बढ़ाने और स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया।


क्या इस व्यवस्था से पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहेंगी?

जापान की पहल का उद्देश्य एशिया में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और अचानक उत्पन्न होने वाली कमी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है। हालांकि, प्रस्तावित एजेंसी बनने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हमेशा स्थिर रहेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कई वैश्विक कारकों से प्रभावित होते हैं।


फिर भी, साझा भंडार, आपात आपूर्ति के नियम और देशों के बीच बेहतर तालमेल से संकट के प्रभाव को सीमित करने में मदद मिल सकती है। यह प्रस्ताव क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक प्रारंभिक पहल है, जिसे लागू करने के लिए संबंधित देशों की सहमति, संस्थागत ढांचा और व्यावहारिक नियम तय करना आवश्यक होगा।