तालिबान का नया फरमान: अफगानिस्तान में स्मार्टफोन पर लगा प्रतिबंध

तालिबान का कड़ा आदेश

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तकनीकी प्रगति पर एक नया और कठोर आदेश जारी किया है। इस नए नियम के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और तालिबानी मुजाहिदीन अब स्मार्टफोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तालिबान की सैन्य अदालतों द्वारा जारी इस निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी कार्यालय या ड्यूटी के दौरान स्मार्टफोन के साथ पकड़ा गया, तो उसका फोन मौके पर ही तोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा, दोषी व्यक्ति के खिलाफ इस्लामी शरिया कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सर्वोच्च नेता की अनुमति आवश्यक

तालिबान का यह नया फरमान व्यापक है। यह केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर ही नहीं, बल्कि उच्च पदस्थ अधिकारियों पर भी लागू होगा। यदि किसी अधिकारी या मुजाहिदीन को विशेष परिस्थितियों में स्मार्टफोन रखने की आवश्यकता होती है, तो उसे तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबातुल्लाह अखुंदजादा से लिखित अनुमति लेनी होगी। ब्रिटिश समाचार पत्र 'द गार्जियन' के अनुसार, सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें तालिबानी अधिकारी इस नए आदेश को पढ़ते हुए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के महंगे फोन तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, तालिबान के प्रवक्ता ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

सूचनाओं का लीक और विरोध

विशेषज्ञों का मानना है कि तालिबान के इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक कारणों से अधिक राजनीतिक कारण छिपे हैं। हाल ही में, अफगानिस्तान के हेरात शहर में महिलाओं और बच्चियों की अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तालिबान बलों द्वारा इस प्रदर्शन को दबाने के दौरान हुई मौतों के कई वीडियो स्मार्टफोन के माध्यम से वायरल हो गए थे, जिससे तालिबान की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई।

तालिबान का डर

तालिबान को यह चिंता है कि उनके अपने सरकारी कर्मचारी और मुजाहिदीन मोबाइल फोन का उपयोग करके संवेदनशील दस्तावेज और गोपनीय जानकारी लीक कर रहे हैं। कई बार, महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों की जानकारी आधिकारिक घोषणा से पहले ही सोशल मीडिया पर फैल जाती है। हेरात के स्थानीय कर्मचारियों ने पुष्टि की है कि उनके कार्यालयों में पिछले कुछ महीनों से स्मार्टफोन पर अनौपचारिक रोक थी और कई फोन जब्त कर लिए गए थे।

स्मार्टफोन बैन का भविष्य

वर्तमान में, यह स्मार्टफोन प्रतिबंध पूरे देश में समान रूप से लागू नहीं है, बल्कि इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में परखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में यह केवल कार्यालयों तक सीमित है, जबकि कुछ कट्टरपंथी प्रांतों में इसका प्रभाव महिला स्वास्थ्यकर्मियों, कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों पर भी पड़ने लगा है। यदि इसका कोई बड़ा विरोध नहीं हुआ, तो भविष्य में अफगानिस्तान में स्मार्टफोन और निजी इंटरनेट के उपयोग को पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित किया जा सकता है। यह कदम पहले से ही संकट में पड़े अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधुनिक दुनिया से पूरी तरह अलग कर देगा।