तुर्की-लीबिया समुद्री समझौता: क्षेत्रीय तनाव और वैश्विक प्रतिक्रिया

समझौते का प्रभाव

तुर्की और लीबिया के बीच समुद्री समझौते ने पूर्व भूमध्यसागर में तनाव को बढ़ा दिया है। इस समझौते का विरोध इजरायल, अमेरिका, मिस्र, साइप्रस, ग्रीस और यूरोपीय संघ ने किया है। हालांकि, लीबिया ने स्पष्ट किया है कि वह क्षेत्र में तनाव नहीं बढ़ाना चाहता और उन देशों की चिंताओं को समझता है जो इसका विरोध कर रहे हैं। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तुर्की और लीबिया का यह समझौता किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं है।

लीबिया में सत्ता का विभाजन

लीबिया में सत्ता के दो प्रमुख केंद्र हैं। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी की हत्या के बाद, पश्चिमी लीबिया में 'राष्ट्रीय एकता सरकार' का गठन हुआ, जिसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। इस सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा कर रहे हैं। दूसरी ओर, पूर्वी लीबिया में 'राष्ट्रीय स्थिरता सरकार' है, जिसका नेतृत्व ओसामा हम्माद कर रहे हैं। यह सरकार जनरल खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी द्वारा समर्थित है।

समझौते की पृष्ठभूमि

2019 में, त्रिपोली स्थित लीबिया की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने तुर्की के साथ एक समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। उस समय तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और लीबिया के प्रधानमंत्री फैज अल-सरराज ने इस पर सहमति जताई थी। इसके बाद, तुर्की ने 2020 में हफ्तार की सेना के हमलों को रोकने में मदद की।

पूर्वी लीबिया की सरकार का नया रुख

हालांकि, पूर्वी लीबिया की सरकार ने पहले इस समझौते का विरोध किया था, लेकिन अब उसने इसे मंजूरी दे दी है। विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की ने हफ्तार की सेना के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे यह नया समझौता संभव हो सका।

विरोध के कारण

समझौते का विरोध करने वाले देशों में मिस्र, इजरायल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ग्रीस और साइप्रस शामिल हैं। मिस्र का कहना है कि यह समझौता उसके समुद्री अधिकारों का उल्लंघन करता है। ग्रीस ने भी तुर्की पर आरोप लगाया है कि वह उसके समुद्री क्षेत्र में दखल दे रहा है। यूरोपीय संघ ने भी इस समझौते की निंदा की है।

इजरायल की चिंताएं

इजरायल का मानना है कि यह समझौता उसके संप्रभु अधिकारों का उल्लंघन करता है। इजरायल तुर्की के बढ़ते प्रभाव से चिंतित है, खासकर भूमध्यसागर में। अमेरिका ने भी तुर्की के इस कदम को भड़काने वाला बताया है और सभी देशों से समुद्री विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाने का आग्रह किया है।