नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह का भारत दौरा: ऊर्जा सहयोग पर जोर
नेपाल के प्रधानमंत्री का भारत दौरा
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह 22 और 23 नवंबर को भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है, जिसमें दोनों देशों के बीच ऊर्जा और सहयोग से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा की जाएगी। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने इस यात्रा की जानकारी साझा की। साथ ही, प्रधानमंत्री शाह के साथ नेपाल का 34 सदस्यीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा।
प्रधानमंत्री मोदी और बालेन्द्र शाह की बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बालेन्द्र शाह की मुलाकात 23 नवंबर को होगी। इस दौरान दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी होगी। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने बालेन्द्र शाह को प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मार्च 2026 में भारत आने का निमंत्रण दिया था.
दिल्ली दौरे के प्रमुख कार्यक्रम
बैठक के बाद, दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वार्ता के बाद, दोनों नेता एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाग लेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी और नेपाल के पीएम के बीच लंच का आयोजन होगा.
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भागीदारी
इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे और राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा, 'नेपाल-इंडिया बिजनेस फोरम' में भी भाग लेंगे, जो दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है.
भारत-नेपाल संबंधों का नया आयाम
भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत पुराने हैं, जिसमें इतिहास, संस्कृति और भौगोलिक जुड़ाव शामिल है। 1950 की शांति और मित्रता संधि और 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा दोनों देशों को निकट लाती है। इन संबंधों को 'रोटी-बेटी का रिश्ता' भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के लोग एक-दूसरे के परिवारों और रोजी-रोटी के संबंधों से जुड़े हैं.
हालांकि, नेपाल के नए नेतृत्व के साथ, अब दोनों देशों के संबंध केवल पारंपरिक सहयोग तक सीमित नहीं हैं। अब व्यापार, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है.
