पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसा: खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का असर
खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं
नई दिल्ली: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गवर्नर राज लागू होने के बाद स्थिति गंभीर होती जा रही है। मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के समर्थकों और पुलिस के बीच कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुईं। इस दौरान कई लोग घायल हुए, और पुलिस ने 50 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने की सूचना दी है। प्रांत में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है।
पेशावर में गंभीर झड़पें
पांच लोग घायल
सबसे गंभीर घटना पेशावर से लगभग 15 किलोमीटर दूर बारा क्षेत्र में हुई, जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव में कम से कम पांच लोग घायल हो गए। PTI के स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पार्टी ने पुलिस पर सीधे गोली चलाने का आरोप लगाते हुए इसे अत्याचार करार दिया।
हालांकि, प्रांतीय प्रशासन की सूचना अधिकारी समर हारून बिलौर ने पुलिस फायरिंग के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर AI द्वारा तैयार किए गए वीडियो फैलाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आतंकवाद से जुड़े आरोपों में 50 PTI समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है।
सोहेल अफरीदी की गुमशुदगी
पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी का पता नहीं
राजनीतिक तनाव के बीच खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के मामले में भी विवाद बढ़ गया है। उनके भाई मोहम्मद आमिर ने पेशावर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी बरामदगी की मांग की है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नकाबपोश और हथियारबंद लोग पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में सोहेल अफरीदी को अपने साथ ले गए। परिवार का कहना है कि तीन दिन बीत जाने के बाद भी उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
शहबाज शरीफ का बयान
शहबाज शरीफ ने गवर्नर राज को सही ठहराया
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लागू करने के निर्णय का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आतंकवाद और उग्रवाद पर नियंत्रण पाने में असफलता के कारण केंद्र को यह कदम उठाना पड़ा। शहबाज ने PTI की पूर्व प्रांतीय सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने उपप्रधानमंत्री इशाक डार की अगुवाई में 11 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो प्रांत की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर रखेगी। फिलहाल, गवर्नर राज के बाद राजनीतिक टकराव और बढ़ने की संभावना है।