बांग्लादेश की नई सरकार का स्पष्ट संदेश: शेख हसीना की वापसी पर नहीं मानेंगे बाहरी शर्तें
बांग्लादेश की संप्रभुता पर जोर
नई दिल्ली: बांग्लादेश की नई सरकार ने शेख हसीना की भारत से वापसी के संदर्भ में अपना स्पष्ट रुख पेश किया है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार, जाहिद उर रहमान ने कहा है कि भारत या किसी अन्य देश की शर्तों को मानने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है।
मीडिया रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया
जाहिद उर रहमान ने ढाका सचिवालय में आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन मीडिया रिपोर्टों का जवाब दिया, जिनमें कहा गया था कि भारत ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए दो शर्तें रखी हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश किसी भी अनुचित शर्त को स्वीकार नहीं करेगा। रहमान ने कहा कि बांग्लादेश अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, और उसकी कानूनी प्रणाली मजबूत है, इसलिए किसी अन्य देश द्वारा थोपे गए शर्तों को मानने का कोई प्रश्न नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि भारत इस मामले में कोई शर्त नहीं रखेगा।
शेख हसीना की स्थिति
अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं शेख हसीना
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से हट गई थीं और तब से वह भारत में निवास कर रही हैं। उनकी वापसी का मुद्दा दोनों देशों के बीच चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। तारिक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार का यह बयान दर्शाता है कि वह इस मामले में किसी बाहरी दबाव के बिना आगे बढ़ना चाहती है। जाहिद उर रहमान ने बांग्लादेश की संप्रभुता और कानूनी प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया।
भारत का कानूनी दृष्टिकोण
भारत ने प्रत्यर्पण को बताया कानूनी मामला
भारत ने पहले ही इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी प्रक्रिया है और इसे संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही निपटाया जाएगा। भारत ने यह भी कहा है कि वह बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और रचनात्मक संबंध बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार, शेख हसीना की वापसी को लेकर दोनों देशों के दृष्टिकोण पर आगे भी नजर रखी जाएगी।
