बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए ऐतिहासिक न्याय का क्षण
रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए न्याय की उम्मीद
कॉक्स बाजार के विशाल शरणार्थी शिविर में सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठकर नीदरलैंड से आ रही खबरें देख रहे थे। इस दौरान, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने यह निर्णय सुनाया कि म्यांमा ने 2017 में एक क्रूर सैन्य अभियान के दौरान रोहिंग्या अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया था। यह ऐतिहासिक फैसला कई लोगों के लिए एक ‘छोटी जीत’ के समान था, जिसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एक दिन बांग्लादेश की सीमा पार अपने घरों में लौट सकेंगे। कुछ ने कहा कि वे तब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि यह संभव न हो।
यह निर्णय म्यांमा के जातीय रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ किए गए अपराध के लिए देश को जिम्मेदार ठहराता है। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्र को नरसंहार का दोषी ठहराया गया है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमा की सैन्य-समर्थित सरकार को आदेश दिया है कि वह रोहिंग्या समुदाय को सुरक्षित रूप से अपने घर लौटने की अनुमति दे, उन्हें मुआवजा प्रदान करे और नरसंहार के संदिग्धों पर मुकदमा चलाए।
हालांकि, यह देखना बाकी है कि अदालत के इस फैसले को कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा। अदालत के निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास इन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है। म्यांमा की सरकार ने इस फैसले को ‘अनुचित’ बताते हुए खारिज कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के प्रवक्ता मेलिसा समर्स ने कॉक्स बाजार का दौरा किया और वहां के रोहिंग्या शरणार्थियों से कहा कि ‘इस ऐतिहासिक क्षण में’ कार्रवाई की जानी चाहिए। शिविर में रोहिंग्या समुदाय के नेता मोहम्मद रोफिक ने कहा कि यह फैसला उनके लिए ‘एक जीत’ है, क्योंकि इसमें बौद्ध बहुल देश में नरसंहार और अल्पसंख्यक समुदाय की पीड़ा को स्वीकार किया गया है।
हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यह उनकी समस्याओं का ‘अंत नहीं’ है। रोफिक ने कहा, ‘न्याय की शुरुआत हो गई है।’ उन्होंने आगे कहा कि रोहिंग्या समुदाय को अभी भी ‘लंबा रास्ता तय करना है।’ रोहिंग्या समुदाय के एक अन्य नेता सईद उल्लाह ने इस फैसले को रोहिंग्या की पहचान के लिए ऐतिहासिक मान्यता बताया। अन्य शरणार्थियों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यांमा के अधिकारियों को दंडित करना चाहिए।
