भारत ने व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी से डिजिटल संप्रभुता की ओर कदम बढ़ाया

यदि अमेरिका अपने जीपीएस सिस्टम को बंद कर दे, तो भारत के बैंक ठप हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ सकती है, और पावर ग्रिड भी प्रभावित हो सकता है। यह सब एक छोटे से टाइम सिग्नल की वजह से हो सकता है। लेकिन अब भारत ने इस पश्चिमी निर्भरता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। आजादी के बाद, भारत के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी को लागू किया है। यह केवल एक साधारण अपडेट नहीं है, बल्कि यह भारत की डिजिटल संप्रभुता की एक महत्वपूर्ण घोषणा है। हम सभी मानते हैं कि समय देखने के लिए एक घड़ी ही काफी है, लेकिन एक देश के लिए समय केवल घंटे और मिनट नहीं होता, यह डेटा भी होता है। अब तक, भारत और अन्य देशों ने सटीक समय के लिए अमेरिका के जीपीएस, रूस के ग्लोनस, या यूरोप के गैलीलियो सेटेलाइट पर निर्भरता रखी थी। हमारे बैंक, टेलीकॉम सेक्टर और रक्षा प्रणाली इन विदेशी सेटेलाइट्स से समय सिंक करते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा है, जिसे 'किल स्विच' कहा जाता है। सोचिए, अगर किसी युद्ध की स्थिति में कोई देश इन सिग्नलों को बाधित कर दे या गलत समय भेजने लगे, जिसे तकनीकी भाषा में स्पूफिंग कहा जाता है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

पहला प्रभाव बैंकिंग पर पड़ेगा, जहां करोड़ों लेनदेन एक साथ विफल हो जाएंगे क्योंकि टाइम स्टैंप मेल नहीं खाएगा। इसके बाद, स्टॉक मार्केट में गिरावट आएगी, जिससे अरबों का नुकसान होगा। तीसरा, पावर ग्रिड ठप हो सकता है। इसलिए, भारत ने 'वन नेशन वन टाइम' के सिद्धांत के साथ आत्मनिर्भरता की नींव रखी है। अब सवाल यह है कि व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी क्या है। इसका नाम 'अलायंस इन द वंडरलैंड' के उस खरगोश पर रखा गया है जो हमेशा अपनी जेब घड़ी देखता था। यह तकनीक स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध लैब सेरेन में विकसित की गई थी, जहां गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। सामान्य जीपीएस आधारित टाइमिंग की सटीकता लगभग 10 नैनो सेकंड होती है, जो भविष्य की तकनीक के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं, भारत की नई व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी 1 नैनो सेकंड से भी कम की सटीकता प्रदान करती है, जो जीपीएस से 10 गुना अधिक सटीक है। भारत ने इस ओपन-सोर्स तकनीक को अपने अनुसार संशोधित किया है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया है। इस मिशन का केंद्र नई दिल्ली में स्थित सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी (एनपीएल) है, जहां भारत के एटॉमिक क्लॉक्स रखे गए हैं, जो आधिकारिक समय निर्धारित करते हैं।

अब तक की चुनौती यह थी कि इस सटीक समय को पूरे देश में बिना किसी देरी के कैसे पहुंचाया जाए। यह कार्य अब व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी और BSNL के फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाएगा। यह कैसे काम करेगा? फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से, यह सेटेलाइट के बजाय जमीन के नीचे बिछे सुरक्षित फाइबर केबल्स के माध्यम से यात्रा करेगा। इन फाइबर केबल्स के जरिए इंटरनेट भी संचालित होता है। इसका मतलब है कि कोई जैमिंग नहीं होगी, क्योंकि जब यह फिजिकल केबल पर है, तो विदेशी ताकतों द्वारा इसे बाधित करने का कोई सवाल नहीं है। हालांकि, इसके डैमेज का खतरा हो सकता है, लेकिन यदि इसे पूरी तरह से सुरक्षित किया जाए, तो कोई खतरा नहीं होगा। इसके बाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य शहरों की लैब सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बेंगलुरु में इसका उद्घाटन करते हुए यही संदेश दिया कि भारत अब डिजिटल गुलाम नहीं रहेगा। इस प्रोजेक्ट में इसरो, BSNL, सेबी, एनएससी और कई अन्य प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। जब हमारा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज इस स्वदेशी टाइमिंग सिस्टम पर चलेगा, तो हम वैश्विक साइबर हमलों से सुरक्षित रहेंगे। यह मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है।